१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालू आवमै किसान सूचीकरण सक्ने गरी काम हुन्छ : मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमै किसान सूचीकरण सक्ने गरी काम गरिने बताएका छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले किसान सूचीकरण सकी परिचयपत्र पनि वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

किसान सूचीकरणलाई सहयोग गर्न मन्त्री अधिकारीले सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।

‘कृषिमा दिइने अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गरिन्छ, कृषि लगानी दशकमा के के गर्ने भन्ने मन्त्रालयले चाँडै सार्वजनिक गर्छ, कृषिमा तीनै तहसँगै जानुपर्छ’, उनले भने ।

बीउ बिजन ऐन २०४५ हालै संशोधन भएकाले त्यसअनुरूपको नियमावली आउन लागेको जानकारी पनि मन्त्री अधिकारीले गराए ।

रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले बाली लगाएका स्थानमा बाँदरले दुःख दिने क्रम देशभर फैलिएकाले यो समस्या समाधानमा पनि मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस