८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून पारित

अ+ अ-

कोलकाता । एक चिकित्सकको बलात्कार र हत्यापछि न्यायको मागसहित हप्तौँसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनबाट हल्लिएको भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गालले मङ्गलबार बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानूनलाई पारित गरेको छ । 

अगस्ट ९ मा स्थानीय राजधानी कोलकाताको एक सरकारी अस्पतालमा ३१ वर्षीया चिकित्सकको रगतले लतपतिएको शव फेला परेपछि पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो । 

राज्य विधान सभाले पारित गरेको तर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन बाँकी उक्त कानूनले महिलाविरुद्ध हिंसाको दीर्घकालीन मुद्दाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

भारतको फौजदारी संहिता मुलुकभर समान रूपमा लागू हुने भएकाले पश्चिम बङ्गालको यो नयाँ कानून धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ । यद्यपि राष्ट्रपतिको अनुमोदनले अपवाद बनाउन सक्छ र यो राज्यको कानून बन्न सक्छ । 

कानूनले बलात्कारका लागि सजायलाई वर्तमानको १० वर्षदेखि आजीवन जेल वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय तोकेको छ । 

चिकित्सकको हत्यापछि चिकित्सकहरूले हडताल गरे र भारतभर हजारौँ सर्वसाधारणले समर्थनमा जुलुस निकाले । यद्यपि चिकित्सकहरू काममा फर्किसकेका छन् । 

पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शनहरू सत्तारूढ अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस (एआइटिसी) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलका वफादारहरूबीच झडपमा परिवर्तन भएको थियो । 

भाजपा राष्ट्रियस्तरमा सत्तामा भए पनि पश्चिम बङ्गालमा विपक्षमा रहेको छ । भाजपा र एआइटिसी दुवैले राज्य कानूनलाई समर्थन गरेका छन् । 

आक्रमणको विभत्स प्रकृतिले सन् २०१२ मा राजधानी दिल्लीमा बसमा एक युवतीमाथि भएको डरलाग्दो सामूहिक बलात्कार र हत्यासँग तुलना गरेको छ । 

सन् २०१२ मा भएको उक्त घटना प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्यो र यसलाई निर्वाचनमा भाजपाको सफलतामा एक कारकका रूपमा हेरियो । 

भारतमा मृत्युदण्डको सजाय प्राय वर्षौंको अपिलले रोकिन्छ । मृत्युदण्ड सामान्यतया झुन्ड्याएर दिइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस