१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाबाट लाभ लिन सकिन्छ, तर नीतिगत समस्या हटाउनुपर्छ : प्रस्तावित राजदूत तुम्वाहाङ्फे

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले नेपाल र कोरियाबिचको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका आधारमा नेपालले विभिन्न लाभ लिन सक्ने भए पनि सोचेजति लिन नसकिरहेको बताएकी छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा डा. तुम्वाहाङ्फेले कार्ययोजना पेस गर्दै नेपाल र दक्षिण कोरियाबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनादेखि नै अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास र रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग आदानप्रदान हुँदै आएको बताइन् ।

‘नेपालले गणतन्त्र कोरियाबाट विभिन्न लाभ लिन सक्ने स्थिति छ । तर, हाम्रा नीतिगत र योजना कार्यान्वयनमा भएका समस्याका कारण सोचे जति लाभ लिन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ’, उनले तीमध्ये केही विषयलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।

सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, स्थानीय सरकारहरूबिचको सहकार्यमा सहजीकरणमा कमजोर समन्वय हुँदा नेपालले सोचे जति लाभ लिन नसकेको उनको ठहर छ । झन्डै २ करोड कोरियाली नागरिकले विदेश भ्रमण गर्ने गरेकोमा नेपालमा ३० हजार मात्र आउने गरेको भन्दै उनले कोरियाली नागरिकले सन् २०२३ मा विदेशमा क्रेडिट कार्डबाट मात्रै १४.३२ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको तथ्याङ्क आएको बताइन् । ‘त्यो भनेको नेपालको वार्षिक बजेट बराबर हो । तर, त्यसको नगण्य मात्रै भित्रिएको अवस्था छ’, उनको भनाइ छ ।

उनले कोरियालीहरूले नेपालमा लगानीको इच्छा राखे पनि लगानी भित्र्याउन नीतिगत र लगानीको वातावरण दिन नसकेको भन्दै नेपालले सहकार्य गर्न खोजेको क्षेत्रको बारेमा रणनीतिक योजना र भिजनको आवश्यकता रहेको औँ

प्रतिक्रिया दिनुहोस