अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सेवाग्राहीमुखी बनाउन छिट्टै विभिन्न तहमा एक हजार नौ सय कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरिने बताएका छन् ।
संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको स्वीकृति दरबन्दीअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयमा चार हजार ७८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल दुई हजार एक सय ७८ कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको र रिक्त रहेका एक हजार नौ सय कर्मचारीको पदमा अब छिट्टै लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोलिने बताए ।
गृह जिल्ला अर्घाखाँचीमा पुगेका मुख्यमन्त्री आचार्यले सन्धिखर्क नगरपालिकामा आयोजित स्वागत तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय कर्मचारी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन यसै वर्षबाट लागू हुने बताए । कर्मचारी ऐन लागू हुन नसक्दा कर्मचारीमा निराशा छाएको भन्दै यसवर्ष स्थानीय कर्मचारी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन पारित भएपछि कर्मचारीको मनोबल वृद्धि हुने बताए।
मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले गोरुसिङ्गे-सन्धिखर्क सडक-खण्डमा पर्याप्त बजेट नभएको, बजेट परेर पनि अर्घा भगवती विमानस्थलको काम अघिल्लो वर्ष हुन नसकेको, सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडकमा पर्याप्त बजेट नहुँदा कामले गति लिन नसकेकोलागयतका योजनाबारे ध्यानाकर्षण गराए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले राखेका योजनामा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउन र पर्याप्त बजेटका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
सुशासन र पारदर्शितामा अगाडि बढ्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउँदै सबै योजनाका काम गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । उनले प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका तर नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा पनि सबै काम प्रतिस्पर्धाबाट गर्न पत्राचार गरिएको बताए। नाम उपभोक्ता समितिको देखाउने तर काम निर्माण व्यवसायीलाई गराउने र बीचमा हुने चलखेल रोक्न सबै काम प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबै सांसद र दलका नेतालाई राखेर सर्वसहमत रूपमा बजेट ल्याएको बताउँदै रातो किताबमा आएको बजेट कुनै पनि हालतमा फेर बदल नहुने जानकारी दिए । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको अपनत्व हने गरी ल्याएको बताउँदै अर्को पूरक बजेट नआउने बताए। उनले बजेट पारित भएर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गरेर आचारसंहिता लागू गरिएको बताए ।
प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिनभन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
