६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा ६६ प्रतिशत सहभागीबाट अनलाइन सेवाको अपेक्षा

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले अनलाइन सेवा माग गरेका छन् ।

महानगरका अनुसार ५१७ जना उत्तरदातामध्ये ३३९ जना अर्थात् ६६ प्रतिशतले अनलाइन सेवा होस् भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

६३ प्रतिशतले महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको निःशुल्क एम्बुलेन्स बारे थाहा पाएको बताए । ४७ प्रतिशतले निःशुल्क टोल फ्री टेलिफोन सुविधा छ भन्ने थाहा पाएको बताएका छन् । ६२ प्रतिशतले नगरसभा र कार्यपालिकाको बैठक लाइभ आउँछ भन्ने थाहा पाएको बताए । 

महानगरपालिकामा सेवा लिएर फर्किएपछि गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा इच्छा राख्ने सेवाग्राहीलाई फाराम भर्न दिइएको थियो । गएको साउन ३ गते सुरु भएको सर्वेक्षण १७ गतेसम्म चलेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी ५१७ जनामध्ये १३४ जना अर्थात् २६ प्रतिशत महिला र ३८३ जना पुरुष थिए । 

यसैगरी १०६ जना अर्थात् २१ प्रतिशत काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतदाता थिए । गैर मतदाता ६३ जिल्लाका व्यक्तिहरू थिए । यसमा सबैभन्दा बढी रौतहटबाट ३२ जना अर्थात् ६ प्रतिशत थिए । शैक्षिक योग्यताका हिसाबले सबैभन्दा बढी स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता भएका १८६ जना  सहभागी भएका थिए । संलग्नताका दृष्टिले सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी २२३ जना थिए । सबैभन्दा कम दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गर्ने १३ जना थिए । 

सर्वेक्षणमा सहभागी भएका मध्ये १३० जना ले मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको वेबसाइट प्रायः हेर्ने कुरा बताए । २६ प्रतिशतले अहिलेसम्म नहेरेको कुरा बताए । ३५९ जना अर्थात् ६९ प्रतिशतले वेबसाइट हेर्नुको मुख्य कारणमा सूचना प्राप्त गर्न भन्ने जवाफ दिएका थिए । २९ प्रतिशत सेवाग्राही वेभ साइटबाट आफू अति नै सन्तुष्ट रहेको बताए । २२८ जनाले केही मात्रामा सन्तुष्ट रहेको विचार राखे । ४० जनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

सेवा प्राप्त गर्न लागेको समयका विषयमा गरिएको सर्वेक्षणमा ३२१ जना अर्थात् ६२ प्रतिशतले  सेवाग्राहीले समयमै काम सकिएको बताए । ५७ प्रतिशतले एक घण्टा भित्रै काम सकिएको बताए । ५६ प्रतिशतले सेवाग्राहीले सेवा लिन बढीमा दुई जना कर्मचारी भेट्नु परेको थियो । सेवाको गुणस्तरमा ३१६ जनाले राम्रो लागेको बताए । जुन कूल सहभागीको ६१ प्रतिशत हो । महानगरपालिकाका राम्रा सेवा बारे अरूलाई पनि जानकारी गराउँछु भन्ने ४६२ जना अर्थात् ८९ प्रतिशत थिए । 

३३१ जना अर्थात् ६४ प्रतिशतले कार्यालयको भौतिक स्वरूप राम्रो लागेको बताए । १०८ जनाले खोजेको जस्तो सेवा नपाएकोले सेवा चित्त नबुझेको बताए । ४७ जनाले कर्मचारीले राम्रो व्यवहार नगरेको बताए । १६३ जना ९३२५० ले सेवा चित्त नबुझेका सम्बन्धमा उजुरी गर्न चाहने कुरा बताए । 

पछिल्लो समयमा लिएको सेवाका विषयमा ५१७ मध्ये १८४ जनाले पछिल्लो १२ महिनाभित्र सेवा लिएको बताएका थिए । सेवामा आएको फरकपनका सम्बन्धमा १३९ जनाले धेरै नै सुधार आएको बताएका थिए भने १५ जनाले झन् बिग्रेर गएको विचार व्यक्त गरे । 

सर्वेक्षणले देखाएको अवस्थाका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार भन्छन्, ‘सर्वेक्षणले देखाएको सबल पक्षहरूलाई संस्थागत गर्दै सेवाग्राहीहरूबाट व्यक्त विचारहरूका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई नीतिगत तथा कार्य क्रमिक तवरले सम्बोधन गर्दै लगिनेछ ।’ उनले संस्थागत सुदृढीकरणका प्रयासको विषय जोड्दै भने, ‘हामीले आजैबाट एकल सेवा केन्द्रको शुभारम्भ गरेका छौँ । निर्धारित समय भित्र सेवा उपलब्ध गराउन, तत्काल सेवाग्राहीको कागजातको जाँच गर्न, सम्पर्क विन्दु एउटै बनाउन, नागरिकको घरदैलोमा शासन पुर्‍याउन, विद्युतीय सुशासन तथा विद्युतीय साधनको उपयोग तथा व्यवहारिक प्रयोग गर्न र ईसरकारको अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सेवा केन्द्रको सेवा सशक्त बनाइनेछ ।’ 

आगामी वर्ष यही समयमा एउटै विधिबाट सेवाग्राही सर्वेक्षण गरी सेवा प्रवाहको स्थितिको तुलना गरिने, उनको भनाइ छ ।

 सर्वेक्षणका संयोजक उपनिर्देशक प्रहलाद घिमिरेका अनुसार ३ जना कर्मचारी र ३ जना प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी परिचालन गरेर सर्वेक्षण गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस