७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तोड्नुपर्ने ठेक्का नतोड्ने र नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्ने काम नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावका आधारमा तोड्नुपर्ने ठेक्का नतोड्ने र नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्ने काम नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा आज ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विधि र कानुनभन्दा दायाँबायाँ नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘अहिले तोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्न सकिएको छैन । नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोडिएको छ । हामीले हुनुपर्ने कामलाई अनावश्यकरुपमा अल्झाउन दिनु हुँदैन । सबैसँग कानूनसम्मतरुपमा सबैलाई समान गर्न व्यवहार हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले यो, ऊ भनेर हेर्ने होइन, समयमा गुणस्तरीय विकासका काम हुनुपर्छ । समय थपेर पनि हुनै नसक्ने काम वा ठेकेदार छ भने जो सुकै भए पनि ठेक्का तोड्नतिर लाग्नुपर्छ । नियमन र अनुगमनका काम प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी साधनको इम्बोष्ट नम्बर प्लेट उत्पादन र जडानका लागि भएको सम्झौतापछिका कार्यप्रगतिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए । यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर आइडी कम्पनीबीच २०७३ सालमा सवारी साधनमा चिप्ससहितको मेशिन आरएफआइ रिड गर्न मिल्ने प्रविधिसहित जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताबमोजिम पहिलो चरणमा २५ लाख इम्बोष्ट नम्बर प्लेट उत्पादन हुनुपर्नेमा हालसम्म पाँच लाख ९तीन प्रतिशत० मात्र उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त इम्बोष्ट नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता भएकामा अब कुन भाषामा छाप्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल पास गरी राजस्व तिरेर बसेका स्मार्ट कार्ड पाउन बाँकी २० लाख सेवाग्राही रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ । जर्मनीको मुहल्बर कम्पनीबाट ठेक्का सम्झौताबमोजिम प्राप्त १२ लाख थान स्मार्ट कार्डलाई भारतको मद्रास कम्पनीबाट मास प्रिन्टर छपाइ गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग रहेको छ । हाल एउटा मात्र मास प्रिन्टर मेशिन रहेको छ भने अर्को मेशिन खरिदका लागि ठेक्का हुन नसकेको र मेशिन चलाउने जनशक्तिको अभाव रहेको ब्रिफिङमा जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रेलवे विकास आयोजनामा सडकको अधिकार क्षेत्र यकिन गरी दिनुपर्ने मुअब्जा दिन र पानीजहाजका कामलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै पानीजहाजलाई सीमापार सञ्चालनका लागि छिमेकी मुलुकले आवश्यक ठाउँ दिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले नयाँ कामको थालनी नगरी सुरु भएका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, मातहतका निकायका प्रमुखहरूले विद्यमान अवस्था, चुनौती र सुधारका योजनबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस