१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीको ९ बुँदे स्मरणपत्र, ४८ घण्टे अल्टिमेटम

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ९ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएका छन्। उनले पत्रमार्फत ४८ घण्टाभित्र माग पूरा नगरे सरकारविरुद्ध अनशन बस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले हालका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध निरन्तर सामाजिक सञ्जालमार्फत र कुनै कार्यक्रममा होस् अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। 

‘यसअघि कोशी प्रदेशमा तपाईँको दलको समेत समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मेरो नेतृत्वमा सरकार रहेको यहाँलाई अवगत नै छ। त्यस सरकारले नेपाली काँग्रेसको नीति र विचार तथा बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनलाई आत्मसात् गर्दै तल्लो तहका जनसमुदायको हित र कल्याणका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको तथ्य स्मरण गराउँदछु’ स्मरणपत्रमा उनले उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले जनताले तिरेको कर जनताकै लागि उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जनताले तिरेको राजस्व जनतालाई नै अर्पण गर्ने नीतिअनुसार जनकेन्द्रित बजेट ल्याएको हो। सरकारका विकास कार्यक्रम सीधै तल्लो तहका जनता र भुईंमान्छेसित पुग्ने गरी त्यस सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसैले प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले बजेट पारित हुन नसकेको हो तर वर्तमान प्रदेश सरकारका तपाईँ माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ती सबै जनहितकारी कार्यक्रम कटौती गरेर जनविरोधी कृत्य गर्नुभएको छ’ मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको स्मरण पत्रमा कार्कीले भनेका छन्। 

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशभरिका १० वर्षमुनिका बालबालिकाकाका लागि सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

हालका मुख्यमन्त्री कार्कीले स्रोतले नधान्ने भन्दै उक्त कार्यक्रम कटौती गरेका छन्।

बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, घिउ तथा धुलो दूध निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम, सुनसरी-मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रम, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति‚ डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा जनावरमैत्री जंगल कार्यक्रम कटौती गरिएको पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको आरोप छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस