८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयको माग र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विद्यमान कानूनमा संशोधन विधेयक ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, दुवै मन्त्रालयका सचिवहरू र दुवै संगठनका प्रमुखहरूसहित आज साँझ भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले ती कानुनलाई समयानुकूल र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने बताइका हुन् । 

उनले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न तथा संगठनभित्र सानो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको सुविधासमेतलाई ध्यान दिएर प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । ती दुवै कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा रायका लागि गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक र प्रशासनिक पक्षलाई अध्ययन गरेर छिटो विधेयक अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरे । ती दुवै विधेयक संसद्मा पेस गर्ने विषय सरकारको सय दिनभित्रको प्राथमिकतामा परेको छ । 

छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकलाई समग्र रूपमा अध्ययन गरेर छिटो निष्कर्ष निकालिने बताए भने गृहमन्त्री लेखकले प्रस्तावित विधेयक ल्याउँदा प्रहरी संगठनमा ऊर्जा थपिनुका साथै मुलुकको आर्थिक दायित्व बचत हुने स्पष्ट गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस