कपिलवस्तु । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका समस्याप्रति उपल्लो सदन बढी उत्तरदायी भएर कानून निर्माणमा लागेको बताएकी छिन् ।

गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानून छिटो बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘आवश्यक कानूनको अभावमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानूनको अभावमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रिय सभा बढी उत्तरदायी भएर समस्या समाधानका लागि लागेको छ ।’राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदन नै बनाएर सरकारलाई बुझाएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाले बाँकी रहेका कानून बनाउनका लागि सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको चर्चा गर्दै उनले  संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून बनाउन र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सभा जबाफदेही ढंगले लागेको बताइन् । 

‘संविधान अनुसार तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कानूनहरू बन्नमा ढिलाइ भएको छ’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न तथा यी सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभा आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन ।’ प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र प्रयोगमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट हुनुपर्ने लगायतका विषय राष्ट्रिय सभाले निरन्तर उठाएको उपाध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिइन् ।

अर्को प्रसंगमा कपिलवस्तुमा पर्यटन र कृषि उत्पादन बढाउनका लागि स्थानीय सरकारहरूले सामूहिक लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न उनको आग्रह थियो । मंगलबार भएको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन र पर्यटकमैत्री सुशासन र व्यवहार अहिले कपिलवस्तुका लागि चुनौती भएको बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशको विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरीधारीलाल न्यौपाने, पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू विष्णु पन्थी र अर्जुन केसी, प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन लामिछाने लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।