८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखराको ३ सय ८९ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । कास्कीको पोखरा बजार क्षेत्रभित्रको ३ सय ८९ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको छ । 

गएको भदौ १७ गते स्थलगत अवलोकनमा पोखरा पुगेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुखसँगको छलफलमा अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन दिएका थिए । 

मन्त्रीको निर्देशनपछि सबै कानुनी आधार पुरा गरेर अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको कास्की मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका, लामो समयसम्म कानुनीरुपमा सरकारको नाममा आउन नसकेका, हदबन्दी भन्दा बढी भएको छानबिनबाट प्राप्त  र  व्यक्तिले उपभोग गरेका सार्वजनिक, सरकारी प्रकृतिका जग्गा नेपाल  सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको हो । 

पोखरा वडा नं १ मा पी.एन. क्याम्पससँग साँध सिमाना जोडिएको २२२ रोपनी १२ आना २ पैसा १ दाम, पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं १ कै २५ रोपनी ८ आना २ पैसा, छिनेडाँडा वडा नं ६ को साबिक क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा दर्ता भएको ३६ रोपनी १४ आना १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा,  कास्की धिताल वडा नं ७ मा रहेको हदबन्दी छानबिनबाट प्राप्त भएको ६ रोपनी ११ आना  ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा र कास्कीको ढिकुरपोखरी वडा नं ५ को ९७ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस