काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका लागी विषयगत समितिमा पठाएको छ । 

प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले उक्त विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

उक्त प्रस्ताव प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाउन सर्व सहमतिका साथ स्वीकृत भएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले घोषणा गरे । २०८० असार २२ गते प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक भदौ २२ गते पारित भएको थियो । यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

अघिल्लो बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी चार हजार ७८, प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दी एक हजार दुई सय १६ रहेको जानकारी दिए ।

प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ति ५४ प्रतिशत रहेको, हाल प्रदेश लोकसेवा आयोगले नवौँ तहको कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेर १३२ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न थालेको, प्रदेश लोकसेवा आयोगले अन्य पदहरूमा पनि विज्ञापन गरेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए ।

भदौ महिनाभित्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग जोडिएका बहुवर्षीय योजनाबाहेक सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा लगिएको, धेरै आयोजना ठेक्का पक्रियामा गइसकेको, गत वर्ष थपिएको दायित्व अन्तर्गत क्रमागत आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको, सालबसाली योजनाको भुक्तानी दोस्रो चरणमा गरिने मन्त्री ढकालले सभामा जानकारी दिए । यस्तै आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।