८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक महिनाभित्र भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छ : मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न एक महिनाभित्र आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

 आज एसियाली किसान संघको ११औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गदै उनले आयोग गठनका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर एक महिनाभित्र आयोग गठनको काम गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिए।  

मन्त्री अधिकारीले किसानको उन्नति नभएसम्म देशको प्रगति नहुने भएकाले यस क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। “नीति राम्रो बनाएर व्यवहारमा लागू गराउन हामी लागिपरेका छौँ । कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर धेरै परेकाले जलवायु उत्थानशीलता जोडेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ”,उनले भने। जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावकै कारण खाद्य अधिकार चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गदै मन्त्री अधिकारीले संविधानमै व्यवस्था भएको यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको सुनाए। 

एसियाका धेरै देश कृषिमै आबद्ध भएकाले सबै देशका किसान संगठित भएर यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवाज उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। दुई दिनसम्म चल्ने साधारण सभामा १९ देशका २२ वटा किसानसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । 

साधारण सभाले संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र साधारण सभापछि नगरकोटमा पाँच दिने तालिम पनि आयोजना गरिने त्यस अवसरमा जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस