काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले वर्तमान संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जनताको अपेक्षाको सम्बोधन हुनाका साथै संविधानले परिकल्पना गरेका मूल्यमान्यताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान दिवस, २०८१ को अवसरमा आज सन्देश जारी गर्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना दिएका छन्। उनले सबैको सहकार्य र समन्वयबाट संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरे। 

सन्देशमा भनिएको छ, “वर्तमान संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको छ ।”

सन्देशमार्फत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक सुधारका क्रियाकलापहरू सेवाग्राहीको अनुभूतिको तहसम्म पुगी न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सकोस् भनेर अनलाइनमार्फत रिट दर्ता तथा भिडियो, कन्फरेन्सिङ पद्धतिमार्फत बहस, पैरवी एवं बयान, बकपत्रलगायत काम गरिँदै आइएको उल्लेख गरे । “न्यायिक काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी सफ्टवेयरमार्फत पेसी तारेख व्यवस्थापनलगायत नवीन कार्यहरूको सुरुआतसमेत गरिएको छ”, उनले भने। 

नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति नेपालको न्यायपालिका संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो, सहज र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

सन्देशमा सबै अदालतमा पुराना बक्यौता मुद्दाहरू न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समयमा न्याय प्रदान गर्न सक्ने वातावरणको क्रमशः विकास गरिँदै लगिएको उल्लेख छ । “नेपाली जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाबाट निर्मित यस संविधानको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ”, सन्देशमा भनिएको छ, “यसमा समावेश भएका अन्तर्निहित विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट पनि वर्तमान संविधानको आफ्नै विशिष्ट स्थान छ ।”

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधान राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्ने दस्ताबेज मात्र नभएर नेपालको सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्ताबेजका रूपमा पनि रहेको उल्लेख गरे। उनले यस दस्ताबेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत संविधानका प्रावधान र अन्तर्निहित भावनालाई सामाजिक यथार्थतासँग जोड्ने काम गर्दै आएको बताए।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “आजको दिनलाई नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झना र सम्मानमा संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । संविधान निर्माण गर्न आ–आफ्ना तहबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्बद्ध सबैको योगदानलाई आज हार्दिकतापूर्वक स्मरण गर्दछु ।”