काठमाडौँ । संविधान जारी भई लागु भएको ९ वर्ष पूरा भएर १० वर्षमा प्रवेश गरेको छ। अनेकौँ बाधा, अवरोध र प्रसव पीडाका विच संविधान सभाद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरिएको थियो।
यो एक ऐतिहासिक दिन हो। नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट निरङ्कुश तानासाही राजतन्त्र र समान्तवादी व्यवस्थाको अन्त भई देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। जन आन्दोलन र जन क्रान्तिका उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको हो।
नेपाली जनताको अपनत्व, स्वामित्व र सार्वभौमसत्ता सहितको नेपालको संविधान लागु भएको एक दशक पुग्न लागेको छ। संविधानको एक दशकको प्रयोगबाट यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभावहरू देखिनु स्वाभाविक हो। यसै पनि यो सम्झौताको दस्ताबेज हो। त्यसैले संविधान संशोधनको चर्चा चल्नुलाई अन्यथा रूपमा लिनु पर्दैन। संविधान असंशोधनिय दस्ताबेज होइन, यो संशोधनिय र परिवर्तनशील दस्तवेज हो। त्यसैले संविधान दिवसको अवसरमा संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउन जरुरी छ।
संविधान दिवसका अवसरमा बहसका लागि संविधान संशोधनका केही बुँदाहरू
शासकीय स्वरूप र राज्य प्रणालीमा परिवर्तन नेपालको विकास र अग्रगतिको अत्यन्त ठूलो बाधक राजनीतिक अस्थिरता हो। जसको परिणाम राज्यका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्। त्यसको मुख्य कारक शासकीय स्वरूप नै हो। त्यस कारण अब हामीले अभ्यास गर्दै आएको पुरानो शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरी राष्ट्रलाई स्थिरतासहित अग्रगमनतर्फ लिन सक्ने शासकीय प्रणाली जरुरत छ। त्यो नियन्त्रण सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा अन्य कुनै नेपाली समाज सुहाउँदो प्रणाली हुन सक्छ, यसमा बहस छलफल चलाऔँ।
मन्त्री परिषद् प्रतिनिधि सभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद बाहिरबाट गैर सांसद, विज्ञ, विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाई मन्त्री परिषद् गठन हुने व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ। सांसद शुद्ध विधायकको रूपमा कानुन निर्माणको विधायीकी काममा केन्द्रित हुने परिपाटी आवश्यक छ।
सांसद र मन्त्रीको संख्या कटौती हाम्रो देशको अवस्था र जनसंख्यालाई आधार बनाउँदा पनि यति बेला संघीय र प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीको संख्या ज्यादै ठूलो छ। त्यस कारण सांसद र मन्त्रीको संख्या घटाएर सानो साइजमा ल्याउनु पर्दछ। त्यसो भयो भने राज्यको लागि व्ययभार र अन्य भार पनि कम हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको संख्या आधा घटाएर १३३(१३९ बनाउने, राष्ट्रिय सभाको संख्या ३१ बनाउने र प्रदेश सभाको संख्या पनि स्वतः आधा घटाउने। त्यसरी नै संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीको संख्या पनि अहिलेको भन्दा आधा घट्ने गरी साइज डाउन गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ।
पदाधिकारीको पदावधि तोक्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक अवधि, प्रधानमन्त्री बधिमा दुई अवधि, मन्त्री बढीमा तिन अवधि, सांसद बढीमा तिन अवधि र राजनीतिक नियुक्ति बढिमा दुई अवधि हुने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ।
संघीयताको सवलिकरण : विविधतायुक्त विशेषता भएको हाम्रो देशको लागि संघीयता जरुरी छ। तर कसैको नक्कल गरेको भन्दा पनि हाम्रो अवस्था र नेपाली विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने संघीयता हामीलाई चाहिएको छ। यति सानो देशमा यति धेरै प्रदेश, पालिका र राज्य संरचनाहरू किन आवश्यक ? अब हामी भारमुक्त संघीयताको विकल्पमा जानु पर्दछ। प्रदेश खारेज गर्ने वा संघीयता हटाउने तर्फ बहसलाई मोड्नु हुँदैन। हामी प्रदेश र पालिकाको संख्या, प्रदेश सांसद, प्रदेश मन्त्री र पालिकाका जन प्रतिनिधिको संख्या घटाउने तर्फ छलफल चलाउनु पर्दछ। आलंकारिक संघ र अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तह हुने गरी अब संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार : अहिलेको निर्वाचन प्रणाली ज्यादै खर्चिलो, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ। यस्तो खर्चिलो प्रणालीबाट साँचो रूपमा जनताका प्रतिनिधि चुनिएर आउन सक्दैनन्। र, यो प्रणालीले न स्थिरता दिन्छ न चुनावी विकृति रोकिन्छ। त्यसैले समावेशी, व्यवहारिक र वैज्ञानिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन जरुरी छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा हाम्रो देशको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ।
समावेशिताको प्रवर्द्धन राज्यको मूल प्रवाहबाट बहिष्करण, बन्चितिकरण र हरेक दृष्टिले पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने गरी संविधान संशोधन जरुरी छ। समावेशिताको अर्थ सहभगितासङ्गै क्षमता विकाश, राज्यका निकायहरूमा पहुँच र अधिकार स्थापित गर्नु हो। यो भावनालाई संविधानमा ठोस रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ।
बिभेदशुन्य राष्ट्र जातीय छुवाछूत र भेदभाव, लैङगिक विभेद, धार्मिक सांस्कृतिक थिचोमिचो अन्त गर्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण जनताका सबैभन्दा नजिकका, जनताले देख्न र भेट्न सक्ने सरकार स्थानीय सरकार हुन्। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई अझै अधिकार र श्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्दछ। तर तिनीहरूलाई नियन्त्रणको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ। हाम्रो अनुभवले के देखाउँछ भने पालिकाको संख्या घटाउनु पर्छ र जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने वडाको संख्या बढाउनु पर्दछ। समग्रमा स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिको संख्या घटाउनु पर्दछ।
जिल्ला समन्वय समाति: जिल्ला समन्वय समितिलाई कि खारेज गरिनु पर्दछ। कि स्थानीय तहका काम कार्बाहिलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने तथा योजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिएर जिससको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ।
रोजगारी र युवा : रोजगारी जनताको मौलिक अधिकार हो। रोजगारीका अवसर सृजना हुने र युवा जनशक्तिलाई उत्साहसाथ राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने प्रावधानहरू संविधान नै व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
गरिबी निवारण तथा अर्थतन्त्रको सबलीकरण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था संविधानमा गर्न जरुरी छ।
संवैधानिक अंगको स्वायत्तता र नियन्त्रण अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई अधिकार र स्वायत्तता पनि दिने र नियन्त्रण पनि गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ।
शान्ति क्षेत्र: विद्यालय, क्याम्पस, विश्व विद्यालय र अस्पताललाई संविधानमा नै शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्दछ र यस्ता संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाइनु पर्दछ।
नेपाली महिलालाई नागरिकतामा समान अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरिनु पर्दछ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कडा कानुन ल्याउने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनु पर्दछ। सुशासन प्रवर्द्धनका मुद्धा अबको संविधान संशोधनले समेट्न जरुरी छ।
परराष्ट्र नीति : असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहँदै असंलग्न शान्ति राष्ट्र नेपाल संविधानमा नै घोषणा गरिनु पर्दछ।
प्रकाश ज्वाला, पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुन
प्रतिक्रिया दिनुहोस
