८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सुपथ मूल्य पसल : मन्त्री भण्डारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले संविधानमा खाद्यसुरक्षा र सम्प्रभुता मौलिक हकका रूपमा राखिएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार लागेको बताएका छन् । 

विजयादशमी, नेपाल संवत्, शुभ दीपावली र छठलगायत चाड पर्वका अवसरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथलीस्थित प्राङ्गणमा सुरु भएको सुपथ मूल्य पसल उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले संविधानमा गरिएका व्यवस्था जति छिटो कार्यान्वयन गरियो, त्यति नै सुशासन हुने बताए ।

चाडपर्वका अवसरमा बिहीबारदेखि देशका ७४ स्थानमा सहुलियत पसल सुरु गरिएको मन्त्री भण्डारीले कार्यक्रममा जानकारी गराए । सरकारले संविधान दिवसकै अवसर पारेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।मन्त्री भण्डारीले भने, ‘खाद्यवस्तुमा कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ सुन्नु नपरोस्, सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्पनीको सशक्त उपस्थिति हुनुपर्छ, यसका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुस्, प्रस्तावअनुसार काम गर्न वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको पैसा ऋण लिन सकिन्छ । नेपालीले तीन छाक खान पाउने गरी खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सहुलियत पसलमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने खाद्यान्न व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीद्वय ज्योति बानियाँ र माधव तिम्सिनालगायतले बजारमा मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा समस्या देखिने गरेकाले कम्पनीले चलाएको सुपथ मूल्य पसलमा यस्तो समस्या नहुने भएकाले यसलाई सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सुपथ मूल्य पसल बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म नै खोलिनुपर्नेमा पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीको जोड थियो । कार्यक्रममा विश्वखाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा चामलमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गर्ने यन्त्र स्थापना गरिएको थियो । यन्त्रको पनि मन्त्री भण्डारीले आजैदेखि शुभारम्भ गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस