काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ मा सत्ता समीकरणका लागि सहमति हुँदा संविधान संशोधनको एजेन्डामा पनि सहमति भयो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई दलबीच भएको उक्त सहमतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत बोले । 

प्रमुख दुई दलबीच गोप्य कोठामा भएको संविधान संशोधनको सहमति अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । देशले नवौँ संविधान दिवस मनाएसँगै संविधान संशोधनको बहस चर्किँदै गएको हो । तर, के कसरी, कुन-कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेमा दलहरू अलमलमा छन् । कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा पनि उनीहरू स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

पूर्णरुपमा संविधान कार्यान्वयन नै भई नसकेको अवस्थामा संशोधनको बहस सुरु भएको छ । सत्ता समीकरणका लागि मात्र संविधान संशोधनको एजेण्डा तय भएको हो कि आवश्यकताले नै संशोधनको एजेण्डा काँग्रेस एमालेले उठाएका हुन् ? यो विषयमा अहिले बहस मात्रै होइन टीकाटिप्पणीसमेत हुन थालेको छ । प्रश्न के उठ्छ भने नेपालमा स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति हुन नसक्नुको कारण संविधान मात्र हो ? 

संघीय सरकार मात्रै होइन संविधान जारी भएपछि बनेका प्रदेश सरकार पनि स्थिर हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारमा गाईजात्रा नै भइरहेको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भए लगत्तै सबै प्रदेशमा असर पर्ने र प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

दलका नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा अस्थिरता बढेकोमा दुई मत छैन । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि हरेक पार्टी र तिनका अब्बल नेताहरू जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ,’ कटाक्ष गर्दै सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले भने, ‘जनतासँगै नेताहरू हिँड्न सकेका छैनन् ।’ दल र नेताहरू जिम्मेवार बन्न नसकेकोले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनको तर्क छ ।

संविधान चलाउनै नहुने दस्ताबेज हैन । त्यसो त यसअघि पनि २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानको पहिलो संशोधन २०७२ फागुनमा भएको थियो । यसै गरी संविधानको दोस्रो संशोधन २०७७ जेठ पहिलो साता भयो । अहिले फेरि राजनीतिक तहमा संविधान संशोधनको बहस जोडतोडले चलेको छ ।

संविधान जारी गर्दा नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेर केही आयोगहरू बनाइएका थिए । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा अधिकतम सहमति भए पनि असन्तुष्टिका स्वर त्यस बेला समेत थिए । 

संविधानको अपनत्व र सर्व स्वीकार्यतामा अझै समस्या छ । काँग्रेस सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संविधान संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संविधान जारी गर्ने बेलामा केही प्रसङ्ग नमिल्दा नमिल्दै जारी गरिएको थियो । यति बेला संशोधनको आवाज उठ्न थालेको छ । यसतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएको नौ वर्षमै शीर्ष नेताहरू तथा सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले खुलेआम यात्रा गर्न चुनौती देखिन थालेको छ । कहाँ, कसले, कसरी, के कुरामा चुकिरहेको छ र राज्य के कसरी जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

अहिले ठुला दलको चासो निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा छ । काँग्रेस एमालेबीच भएको सात बुँदेलाई आधार मानेर तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि संविधानको पुनरावलोकन गर्ने र त्यसको जगमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुने गरी संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

संविधान सभा सदस्यसमेत रहेका पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

संविधान संशोधन खुला रहेको विषयमा सबै दलको एकै धारणा छ । एमाले सचिव पद्मा अर्याल दलहरुबीच सहमति गरेरै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन् । विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएको संविधानको रक्षाका लागि दलहरू जिम्मेवार नबनेसम्म ठूलो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धी नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले रक्षाका लागि एकबद्ध बन्नुपर्ने उनले बताइन् ।

काँग्रेस र एमालेले दलको बैठकबाटै संविधान संशोधनलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइसकेका बेला तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने अझै स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । केही नेताले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताएका छन् भने केहीले यथास्थितिमै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ यथास्थितिमै संविधान कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा पश्चगमनतिर जान नसकिने भएकोले यथास्थितिमा कार्यान्वयन पट्टी ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेता गुरुङले अग्रगामी दिशामा जानका लागि मात्रै संविधान संशोधनमा तयार हुनसक्ने बताए ।

दलहरूले पक्ष-विपक्षमा आआफ्ना धारणा राखिरहँदा सबैको चासो सर्वपक्षीय सहमति हुनपर्छ भन्ने छ । संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट मात्र नभई नागरिकको समेत सहमति लिनुपर्ने विषय उठेको छ । संविधान संशोधन जनताका लागि गर्ने कि नेता र दलहरूका लागि गर्ने अहिलेको यक्ष प्रश्न नै यही हो । काँग्रेस नेता अजय बाबु शिवाकोटीले नागरिकका समस्या पहिचान र जनजीविकाका पक्षमा केन्द्रित भएर संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

संविधान संशोधनको बहस र चर्चा गरिरहँदा संविधानमा भएका व्यवस्था के कति कार्यान्वयन भए, कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू कति प्रतिबद्ध देखिए भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । संविधान जतिसुकै राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो भए देश र जनताको चाहना पुरा हुन सक्दैन ।

उत्कृष्ट संविधान भए पनि आर्थिक विकास र समृद्धि नहुने हो भने त्यसको अर्थ नहुने तर्क गर्छन् संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य । आम नागरिकको चाहना र देशको आवश्यकता अनुसार संविधानको तालमेल मिल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संविधानलाई समयानुकूल बनाउन संशोधनको आवश्यकता रहेको दोहोर्‍याएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन पनि संविधान संशोधनमार्फत गर्न सकिने बताए ।

‘मेरो विचारमा संविधानको संशोधन भनेको लेटर एन्ड स्पिरिटअनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षलाई संशोधन गर्नु हो । राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन पनि केही हदसम्म हामीले संविधान संशोधनका माध्यमबाट पनि गर्न सक्छौँ ।’ राजनीतिक अस्थिरता हटाउन संविधानमा के-के संशोधन गर्न सकिनेबारे भने उनले खुलाएका छैनन् ।

संविधान संशोधन दलका नेताहरुले भने जस्तो सजिलो देखिँदैन । अहिले पनि केही राजनीतिक दल र संगठनहरुले संविधानप्रति विमति राखेकै छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू प्रति बढ्दै गएको वितृष्णाले संविधान संशोधनमा असहजता सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । दलहरूले सुरु गरेको संविधान संशोधनको बहस सही निष्कर्ष वा दिशामा पुग्न सकेन भने मुलुक थप अन्योल र अस्थिरतातर्फ जाने खतरा छ ।