काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाइएका सह-सचिव वीरेन्द्र देव भारतीलाई अदालतको निर्णयको अवहेलना हुने गरी हाजिर नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उपमहानगरपालिकाका मेयर पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीलाई कामकाज गराउन असमर्थ रहेको बताएका हुन् ।

यसअघि, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१/०५/२७ को निर्णय अनुसार सहसचिव भारतीलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइएको थियो। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०८१/०१/२० मा उर्मिला काफ्लेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाएको थियो र उनको सरुवाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर भएको थियो।

मिति २०८१/०४/०९ मा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी काफ्लेलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदै सरकारले नयाँ अधिकृतको रुपमा भारतीलाई खटाएपछि उपमहानगरपालिका मेयर पौडेलले यो कदम अदालतको आदेशको अवहेलना हुने जनाउँदै हाजिर नहुन भनेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १२६ (२) अनुसार अदालतले गरेको आदेश सबैले पालन गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्व हो। यो अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा हाजिर गराई कामकाज गराउनु अदालतको अवहेलनाको मुद्दा आकर्षित गर्नेछ।”

उपमहानगरपालिकाले मिति २०८१/०६/०६ मा श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार र सहसचिव भारतीलाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको उल्लेख गरेको छ। यस अवस्थामा अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्नु पर्ने बताउँदै, अदालतको निर्णय नआएसम्म उपमहानगरपालिकामा कामकाज नथाल्न भारतीलाई सचेत गराइएको छ।

विज्ञप्तिमा मेयर पौडेलले भनेका छन्, “तपाईं जस्तो कर्तव्यनिष्ठ र कानूनी विज्ञ राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अदालतको निर्णयको अवहेलना हुने गरी हाजिर गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यसले अदालतको आदेशप्रति सम्मान घटाउन सक्छ, जसले न्यायिक प्रणालीमा नै चुनौती खडा गर्न सक्छ।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस प्रदेशलाई बोधार्थ पठाएको पत्रमा नगरप्रमुख पौडेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई आफ्नो कामकाज गरिराख्न भनेका छन् ।

यो विवादले उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक कामकाजमा अवरोध सिर्जना गरेको छ भने स्थानीय जनताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णयमा स्थायित्वको आशा गरेका छन्। अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म प्रशासनिक कामकाजमा अन्योलता कायमै रहने देखिन्छ।

साथै, यो मुद्दाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय र कानूनी प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छ। अबको कार्य सम्पादन सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय र नेपाल सरकारको पहलमा निर्भर रहनेछ।