१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई तिहाइ सदस्य अनुपस्थित भएपछि श्रीलंकाका प्रस्तावित राजदूतबारे भएन निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइ सदस्य उपस्थित नभएपछि श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईबारे निर्णय हुन सकेन । समितिको बैठक मंगलबार ९ बजेका लागि फेरि बोलाइएको छ । समितिमा कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ ।

१५ सदस्यीय समितिको सोमबारको बैठकमा ८ जना मात्र सांसद उपस्थित भएपछि समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेन । भट्टराईको राजदूत नियुक्त हुनका लागि आवश्यक स्नातक तह पासको प्रमाणपत्र नभएपछि समितिले यसअघि १६ जनाको नाम अनुमोदन गर्नेक्रममा उनको नामबारे थप निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै सोमबारका लागि बैठक बोलाएको थियो ।

समितिका सदस्य एवं काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा अनुमोदन हुन नसक्ने जानकारी दिए । अहिले सम्म समितिमा उनको प्रमाण पत्र उपलब्ध नभएको उनले बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस