८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्धारित समयमा हुन नसकेकोमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन निर्धारित समयमा हुन नसकेकोमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दर्ता भएको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले पत्रकार महासंघलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएकोमा कारण देखाउ आदेश जारी भए पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । रिटमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको थियो । महासंघको वर्तमान कार्यसमितिले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन नसकेपछि अब वैकल्पिक माध्यमबाट निर्वाचन गराएर महासंघलाई निकास दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकले अब प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी त्यसै भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम-कारबाहीबारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरेका छन् । यस्तै रिट निवेदनमा अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको विधानअनुसार महासंघको कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्ष पूरा भएपछि पुनः नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएर आउनुपर्नेमा अहिलेको कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि महासंघको निर्वाचन हुन सकेको छ ।

महासंघले पाँचौँ पटकसम्म निर्वाचनको मिति तय गरेको भए पनि अहिलेसम्म निर्वाचन गर्न सकेको छैन । महासंघको विधानअनुसार आगामी असोज मसान्तसम्म वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचन गर्न नसकेको अवस्थामा जिल्ला शाखा अध्यक्ष र प्रदेश अध्यक्षको भेला बोलाएर उक्त भेलाले आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन मिति तोकेर निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस