पछिल्लो एक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दा केलाउँदा भ्रष्टाचारमा सबभन्दा धेरै संलग्न हुनेमा कर्मचारी र राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता देखिन्छन् ।

काठमाडौँ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्वभावैले ‘स्थायी सरकार’ यस कारण पनि भन्ने गरिन्छ कि राजनीतिक नेतृत्व छिटो छिटो फेरिएर स्थायित्वमा चुनौती बने पनि कर्मचारी भने उनै हुन्छन् । पछिल्लो समय यही स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको गुण र दोष केलाउने क्रम पनि बढेको छ र त्यसमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सूची लामो देखिन्छ । 

पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकले सेवा प्रवाहमा खासै परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसमा प्रमुख दोष कर्मचारीतन्त्रकै रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरू आफैँ पनि काममा उत्प्रेरित देखिँदैनन् । राम्रो गरौँ भन्ने मनसाय भएकाहरू पनि आन्तरिक समस्याको जन्जाल र ‘सबै कर्मचारी खराब’ भन्ने आम बुझाइसँग जुधिरहेका छन् । के कर्मचारीतन्त्र यस्तै नै हो त ? 

तथ्य र घटनाक्रमले पटक्कै सुधार नभएको चाहिँ देखाउँदैनन् । बरु बढ्दो राजनीतिक टकराबका कारण कर्मचारीतन्त्र अर्थात् निजामती क्षेत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा मुछिएको छ । माथिल्लो ओहोदाकै व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम बढेकाले निजामती सेवामा भ्रष्ट प्रवृत्ति बढिरहेको टिप्पणी ज्यादा हुन थालेको छ । पछिल्लो समय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने क्रम बढेको आँकडा र घटनाक्रमबाट पनि देखिन्छ । 

विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारमध्ये सबभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिने निकायमा हुने घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । आँकडामा यस्तो देखिइरहँदा आम जनमानसमा एउटा प्रश्न पनि छ, ‘जनप्रतिनिधिहरू बढी घुस्याहा छन् कि सरकारी कर्मचारी ?’ यो प्रश्नको तथ्यगत जवाफ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने जनप्रतिनिधि भन्दा बढी घुस्याहा निजामती कर्मचारीहरू नै देखिएका छन् । त्यसमा पनि खरिदारदेखि माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीले बढी घुस खाने गरेको देखिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादीमा सबैभन्दा ठूलो संख्या कर्मचारीको रहेको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । दायर गरिएको मुद्दामा कुल एक हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । प्रतिवादीमध्ये कर्मचारीको संख्या ५२० रहेको अख्तियारले उपलब्ध गराएको आँकडाले देखाउँछ । 

अख्तियारका अनुसार कुल एक हजार ५४५ प्रतिवादीहरूमध्ये कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १०६, मनोनीत पदाधिकारी १४८, राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना तथा लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७३९ जना रहेका छन् । 

५२० जना कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिव/सीडीई वा सो सरहका ८२, शाखा अधिकृत/इन्जिनियर वा सो सरहका २०२ र सहायक स्तरका २०० जना छन् । 

स्थानीय तहमा सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार 
निजामती सेवाका कर्मचारी मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेमा दोस्रो ठूलो संख्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा मनोनीत पदाधिकारीको छ । २५४ जनप्रतिनिधि तथा मनोनीत पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र दायर गरिएका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामा १०६ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि र १४८ जना मनोनीत पदाधिकारी रहेका छन् । 

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दायर गरेका मुद्दामध्ये ७८ वटा मुद्दा स्थानीय सरकारमा भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी छन् । अख्तियारले एक हजार ५४५ जनालाई विपक्षी बनाएको छ भने ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । यीमध्ये स्थानीय सरकारका ४५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ । 

त्यसपछि क्रमशः शिक्षाका (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनका ६.४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्रका ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका ३.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५२ प्रतिशत, अर्थका २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका २.१० प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकासका १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत रहेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । 

घिमिरेका अनुसार स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फर्छ्योट भएका २७ हजार ७१४ उजुरीमध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, १३ हजार ५०० उजुरी तामेलीमा राखिएको, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखेर पठाइएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा रहेका ८ हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा अभियोग–पत्रमध्ये गैर कानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन । यी अभियोगपत्रहरुमा कुल १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ । 

यही अवधिमा अख्तियारमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेकोमा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी (२७ हजार ७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फर्छ्योट भएका छन् । प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित करिव ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् । 

नीतिगत अस्थिरताले निम्त्याएको समस्या
देशमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रशासनभित्र आउने तरङ्ग र हेरफेरले नीतिगत अस्थिरता पनि भयावह बनेको छ । जिम्मेवारी प्रदान गर्दा ’हाम्राले जति राम्राले गर्दैनन्’ भन्ने सोच हाबी हुन पुगेको छ । अझ क्षमता मापन गर्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नै क्षमता पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो नै छ । यसले गर्दा लामो समयसम्म पनि कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवामा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । 

निजामती प्रशासन अहिले आन्तरिक अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, क्षमता विकासमा लगभग शून्य लगानी र काम गर्दा भन्दा नगर्दा पुरस्कृत हुने पद्धति जस्ता विकृतिसँग जुधिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र यसबाट आक्रान्त नै छ । पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्रको चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा सरकार परिवर्तनसँगै उथलपुथल आउने गरेको छ । स्थानीय सरकारमा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने, आफूले भनेअनुसार नभए कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएका कारण पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली भ्रष्टाचार राजनीतिज्ञ वा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा उस्तै रहेको बताउँछन् । तर केश चलाएको हिसाबले हेर्दा पछिल्लो समय भ्रष्ट कार्यमा निजामती कर्मचारी बढी देखिएको उनको भनाइ छ । उनले पहिले भ्रष्टाचार महिलाबाट कम हुन्छ भन्ने मान्यता रहेकोमा अहिले भ्रष्ट प्रवृत्तिमा महिला पनि मुछिन थालेपछि यो होइन कि भन्ने लागेको बताए । 

मैनालीका अनुसार लोक सेवा आयोगमा पनि महिला कारबाहीमा आएको संख्या निकै कम हुन्थ्यो, तर अहिले भने यसको मात्रा बढेको छ । अधिकांश पुरुषको मात्र बढी केश आउने गरेकोमा अब यो बराबरीको लेबलमा आइपुगेको मैनालीले बताए । 

सिनियर कर्मचारीहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्धा खेप्नुपरेको तथ्यले धेरै जना सिनियर कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएको हुन सक्ने, यसले निजामती सेवामा भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखाउने उनले बताए । “जब संगठनमा नैतिकता हुँदैन, त्यहाँ यो वर्ग वा त्यो वर्ग भन्ने हुँदैन,” उनले भने, “त्यो सङ्गठनभित्रका असल मान्छे पनि नगण्य संख्यामा हुन्छन् । यसको कारण भनेको बढी धनी हुने आंकाक्षा हो । यही कारण सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिने गरेका छन् । राजनीतिज्ञको एसम्यान भएका कारण कर्मचारी बढी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका हुन् ।” 

समाजमा नैतिक मूल्य ह्रास हुँदै गएमा त्यहाँ भएका जुनसुकै वर्ग पनि भ्रष्ट हुँदै जाने उनको भनाइ छ । मैनालीका अनुसार यसको मुख्य कारण भनेको समाज नै नैतिक नहुनु हो ।  

निजामती सेवाको बदलिएको अनुहार
कुनै बेला सरकारी अड्डामा काम पर्‍यो भने कर्मचारीलाई घुस नखुवाई पार पाइँदैनथ्यो । काम सकिने अवधिको त लेखाजोखा नै थिएन । ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान बन्नुको कारण यही भएको विज्ञहरू बताउँछन् । कागजपत्र नमिलेका वा अपुग भएका, नियम-कानुनले बन्देज लगाएका तथा पारस्परिक लाभ र स्वार्थका विषय यसमा अपवाद हुन सक्छन् । 

पहिले पहिले नागरिकमा घुस नदिई कुनै पनि सरकारी काम हुँदैन भन्ने थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । आम नागरिकमा शिक्षा र चेतनाका कारण यो परिवर्तन आएको स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल बागमती प्रदेशका संयोजक प्रकाश कोइराला बताउँछन् । 

नेपाल सरकारले गरेका जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका कारण पनि अहिले त्यस्तो अवस्था अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नियमनकारी निकायको सक्रियता बढ्नु र राज्यका तिनै तहमा सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाहरू विस्तार हुनु यसको कारण हो । घुस नखुवाई सरकारी सेवा पाउँदिन भन्ने आम धारणा परिवर्तन हुँदै जानुको कारण प्रविधिको प्रयोग, सचेतना र युवा कर्मचारीहरूको बढ्दो उपस्थिति पनि हो ।”

पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व परिवेशको ज्ञान, सोच र केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएका युवा कर्मचारीहरूको प्रवेश बढेको छ । परम्परागत सोच, शैली र व्यवहारबाट ग्रस्त संयन्त्रका रूपमा चित्रण गरिने निजामती सेवामा युवा र ऊर्जावान् पुस्ताको प्रवेशले गतिशीलता भने केही मात्रामा थपिरहेको छ । तर भ्रष्ट प्रवृत्ति भने माथिल्लो ओहोदामा रहेका कतिपय कर्मचारीमा अझै पनि उस्तै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।