७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्यांकर चालकलाई दोब्बर जरिवाना नगराउन मन्त्री भण्डारीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । ट्यांकरमा लकिङ प्रणालीको सुरु भएपछि पनि इन्धन कम हुँदा चालकलाई दोब्बर जरिवाना गराउने नीतिको अन्त्य भएको छ । त्यस्तै, इन्धन ढुवानी सम्झौता गर्न पाँचवटा ट्यांकर हुनुपर्ने विधि अन्त्य गर्दै एउटा मात्रै ट्यांकर हुनेले पनि सम्झौता गर्न पाउने भएको छ ।

सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाहरूको छलफलमा ट्यांकर चालकलाई गरिने दोब्बर जरिवाना हटाउँदै तापक्रमको फरकबाट इन्धनमा घटबढ हुँदा मजदुरहरूलाई दायित्व बहन नगराउन (फुल टेम्प्रेचर दिन) र इन्धन ढुवानीकर्ता बन्न चाहने स्वरोजगार मजदुरहरूलाई विना धरौटी व्यक्तिगत सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली, २०७३ मा इन्धन ढुवानीकर्ता बन्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनीसँग न्यूनतम पाँच थान टेंकर हुनु पर्ने नियम रहेको छ । मन्त्री भण्डारीले भन्नु भयो यो त सिण्डिकेट जस्तो भयो, ठुला लगानीकर्ता र धेरै टेंकर भएकाले मात्रै ढुवानी गर्न पाउने विधि ठिक होइन नीतिगत त्रुटिलाई सच्याउँदै एउटा मात्रै टेंकर भएका स्वरोजगार मजदुरलाई समेत ढुवानी गर्ने वातावरण बताउनुपर्छ ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले गत जेठ २९ गते मन्त्री भण्डारीलाई टेंकर क्षेत्रका समस्याहरूलाई समावेश गर्दै १२ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । उक्त ज्ञापन पत्रको विषयमा संगठनले पटक पटक मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएपछि सोमबार मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाहरू सहितको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले निगमलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्री भण्डारको विशेष उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, निगमका कार्यकारी निर्देशक डा। चन्द्रप्रसाद भट्ट, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दास, पूर्व अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा, महासचिव विश्व अर्याल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, महासचिव केशव थापा, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन टेंकर समन्वय समितिका सदस्य जोगी यादव, नेपाल पेट्रोलियम मजदुर संघका अध्यक्ष ईश्वर लामा लगायतका सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलका क्रममा टेंकर चालकहरूको देशभरिका डिपोहरूमा तलब, भत्ता लगायतका सेवासुविधाहरुलाई समान बनाउने, सबै मजदुरहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउने, देशभरिका सबै आयल निगमका डिपोहरूमा टेंकरका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्ने, भारतीय भूमिमा मजदुरहरूमाथि हुने असुरक्षालाई दुइदेशबीचको पारस्परिक संवादका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषय तत्काल समाधान गर्ने पनि छलफल भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस