९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘शून्य होम डेलिभरी’ अभियानमा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका

अ+ अ-

कास्की । जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले सुरक्षित प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जान प्रोत्साहित गर्दै ‘शून्य होम डेलिभरी’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । पालिकाले गर्भवतीको स्वास्थ्यमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यून गर्न घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्नेगरी नौ वटा वडामा उक्त अभियान सञ्चालन गरेको हो ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका साथै आवश्यक अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ र गत आवमा चार जनामात्रै घरमा सुत्केरी भएका छन् ।

गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले ‘सुत्केरी चुलो’, जनचेतना अभिवृद्धिसहित विभिन्न अभिमुखीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । 

“शून्य होम डेलिभरी पालिका घोषणाको तयारी सुरु गरिसकेका छौँ । सबै वडाहरूमा गर्भवतीको सङ्ख्या दर्ता गरेर ‘उपाध्यक्षसँग गर्भवती सुरक्षा’ कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिइरहेका छौँ”, उनले भने, “सुत्केरीका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्दछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छौँ ।”

गर्भवती सुरक्षा, पोषण, आमा र शिशुको स्वास्थ्य तथा गर्भावस्थामा देखा पर्ने खतराका चिन्ह, यसको व्यवस्थापन, सुत्केरी स्याहार, सुत्केरी चुलो, सुत्केरीलाई यातायात सुविधा, पालिकामा सञ्चालित बर्थिङ सेन्टरलगायत विषयका बारेमा सबै वडाका गर्भवतीलाई जानकारी गराउन अभिमुखीकरण सुरु गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनका अनुसार पालिकाले दुई वर्षदेखि ‘सुत्केरी चुल्हो’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सुरक्षित प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाँचका लागि जानलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डिल्लीराम दाहालले बताए। “सुत्केरी चुल्हो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाएका छौँ”, उनले भने, “घरमा हुने सुत्केरीलाई चालु आवमा शून्यमा झार्ने योजना अनुसार कार्यक्रम गरिरहेका छौँ ।” 

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालका अनुसार ‘सुत्केरी चुलो’ कार्यक्रममा महिलाले प्रसूतिका बेला खाना, आवास, स्वास्थ्य स्याहारलगायत सुविधा पाउछन् । सुत्केरी र एक जना कुरुवाका लागि खानेकुरादेखि पकाउने भान्छा, भाँडाकुँडा र सुत्ने व्यवस्थासमेत गरिएको उनले जानकारी दिए। 

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले गाउँपालिकाले प्रसूति सेवाका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आवतजावत गर्दा लाग्ने यातायात खर्चसमेत दिने गरेको बताए । पालिकाका प्रसूति केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकी अन्य अस्पतालमा पठाउनुपरेमा थप यातायात खर्चसमेत दिने गरिएको दाहालले जानकारी दिए। सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि रु दुई हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसबाहेक गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा आएर गर्भजाँच गराउनेलाई यातायात खर्चबापत सुगमका लागि रु एक हजार र दुर्गमका लागि रु दुई हजार पाँच सय तथा पोषण खर्च रु एक हजार प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस