काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारका सबै मन्त्रालयहरूका निजी सचिवालयलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण पहल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव बिनोद बहादुर कुँवरले मन्त्रालयका सबै मन्त्रीका निजी सचिवहरूसँग वृहत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी सचिवालयहरूको व्यवस्थापन र समन्वय सुदृढ गर्ने प्रयास थालेका हुन्।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मन्त्री सचिवालयहरूमध्ये आपसी कार्यसमन्वय र सूचनाको आदानप्रदानलाई व्यवस्थित बनाउँदै सरकारका कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको सहभागी एक निजी सचिवले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोलाई जानकारी दिए। बैठकमा सचिवालयहरूबीच नियमित समन्वय कायम गर्न र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीतिहरूमा गम्भीर छलफल गरिएको छ ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव कुँवरले निजीसचिवहरूको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्दै, उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी, आचरण र व्यवहारमा उच्च नैतिकता कायम राख्नुपर्ने बताए। ‘सरकारको कामलाई गति दिनेगरी निजी सचिवहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने।

कुँवरले मन्त्री सचिवालयहरूबीचको समन्वय राम्रो हुनुपर्ने र मन्त्रालयका प्राथमिकताका कार्यहरूलाई अघि बढाउन सघाउनु पर्नेमा विशेष जोड दिए। मन्त्रीका सचिवालयहरू बढी सक्रिय हुँदा देखिने समस्याहरू र सुस्त हुँदा आउने ढिलासुस्तीबारे छलफल गर्दै उनले सचिवालयहरूको कामलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिए। साथै, सचिवालयका कर्मचारीहरूले सरुवा र बढुवामा केन्द्रित नभई जिम्मेवारीमा निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

छलफलका क्रममा कुँवरले मन्त्रालयका प्राथमिकता र सरकारका मुख्य नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निजी सचिवहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए। ‘निजी सचिवहरू मन्त्रीको प्राथमिकताबारे स्पष्ट हुनु पर्छ र सोहीअनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ,’ कुँवरले भने।

समन्वय उपसमिति गठन
सचिवालयहरूबीच नियमित बैठक गरि समन्वय सुदृढ गर्ने र मन्त्रालयहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद सुवेदी, परराष्ट्र मन्त्रालयकी उपसचिव सृजना अधिकारी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश आचार्य सम्मिलित एक समन्वय उपसमिति गठन गरिएको छ। यस समितिले सचिवालयहरूबीचको समन्वयलाई थप सक्रिय बनाउँदै कामलाई व्यवस्थित र समयमै सम्पन्न गराउने विश्वास गरिएको छ।

नियमित बैठकको व्यवस्था
समन्वय उपसमितिले प्रत्येक महिनामा नियमित रूपमा बैठक गर्दै सचिवालयहरूको कामकाजको अनुगमन र समन्वय गर्नेछ। साथै, आवश्यकता अनुसार समय समयमा थप बैठक गरिनेछ। यस पहलले मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सचिवालयमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव कुँवरले ४० मिनेट लामो आफ्नो धारणा राख्दै ५० भन्दा बढी बुँदामा अन्तरक्रिया गरेका थिए। उनले सचिवालयका कर्मचारीहरूको आचरण, बानी व्यवहार र जिम्मेवारीलाई सुधार गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।’सरकारका कामलाई जनतासम्म पुर्‍याउन सचिवालयको व्यवस्थापन र समन्वय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यसका लागि सबैले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु जरुरी छ,’ कुँवरले भने।

यस पहलले सरकारका कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै सचिवालयहरूमा देखिने विकृति र विसंगतिहरूको अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। सचिवालयको व्यवस्थापन र समन्वय सुदृढीकरणका यी पहलहरूले सुशासन कायम गर्न र सरकारको कामलाई गति दिन थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।