सुशासन दिगो विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आधारशिला हो। नेपाली समाज र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले वर्तमानमा जोडतोडले खोजेको विषय पनि सुशासन हो।सुशासनको प्रत्याभूत गर्दै सामाजिक न्याय र समृद्धिको ‘स्टेरिङ’ हाँक्ने सार्वजनिक प्रशासन नेपाली समाजको एउटा नेतृत्वदायी र जिम्मेवार संस्था हो। सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यालय सहयोगी देखि मुख्यसचिवसम्म, कार्यालय सहयोगी देखि कार्यकारी अधिकृतसम्म, राज्यमन्त्री देखि राष्ट्रपतिसम्म, प्रदेश राज्यमन्त्री देखि मुख्यमन्त्रीसम्म, वडा सदस्य देखि पालिका प्रमुखहरूसम्मको कार्य संस्कृति र व्यवहार नै वास्तवमा सार्वजनिक प्रशासन हो।
सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र नतिजामुखी बनाउन विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहमा विभाजन गरिएको हुन्छ।कार्य प्रकृति अनुसार महाशाखा, शाखा र इकाईहरूमा विभाजन गरिएको हुन्छ।सार्वजनिक प्रशासनमा अधिकार र जिम्मेवारीको श्रृङ्गखला अनुसार पदीय मर्यादाक्रम, कार्य विभाजन र जिम्मेवारी किटान गरिएको हुन्छ।कार्यसम्पादन, स्रोत साधनको बाँडफाँड, उपलब्धी मूल्याङ्कन गर्दा पदीय श्रृङ्गखला अनुसार नै गरिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, उत्तरदायी, जनमुखी र नतिजामुखी बनाउन प्रचलित कानुनमा कार्य विवरण दिने, कार्यसम्पादन करार गर्ने, जिम्मेवारी किटान गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।
पद सोपान अनुसार अधिकार र जिम्मेवारी निक्षेपण गरिएको हुन्छ।प्रत्येक पद अर्को पद प्रति उत्तरदायी जिम्मेवार र बफादार हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। सुपरभाइजरलाई अन्तरगर्तका कार्य व्यवहारको प्रवर्द्धन, सहजिकरण, नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ। आफ्ना मातहतका सबै कामहरूको जिम्मेवारी लिने, स्रोत साधनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नियमित, मितव्ययी, कार्यदक्षता र औचित्यपूर्ण रूपमा परिचालन भए नभएको यकिन गर्ने, मातहतका कर्मचारी र युनिटलाई जिम्मेवार बनाउने, नियमित प्रतिवेदन लिने, पुरस्कार दण्ड सजायका औजारहरू अवलम्बन गर्ने वा गर्न सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सुपरभाइजरलाई नै हुन्छ। यो सार्वजनिक प्रशासनको वैश्विक मान्यता पनि हो।परन्तु नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यो पक्ष निकै कमजोर रहेको छ। यसमा सुधारको लागि पर्याप्त बहस समेत हुन सकेको छैन।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुपरभाइजरहरू कमजोर हुँदा विकृति, विसङ्गति र भष्ट्राचारजन्य संस्कृति फैलने अवसर पाएको छ।संगठनमा अराजकता, कामचोर प्रवृत्ति, चाकडी र चाप्लुसी गर्ने संस्कार बढ्दै गएको छ। कसैले कसैलाई नटेर्ने, आदेश नमान्ने अवस्था छ।कार्य सम्पादन गर्ने र नगर्ने बीच कुनै भेद छैन। काम नगर्ने, साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकिने अवस्था छ। आफ्नो शाखा, महाशाखा, कार्यालय, विभाग र मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यहरूका बारेमा एउटा सुपरभाइजर जत्तिको जानकार अरु हुन सक्दैन।असल एवं काबिल र खराब एवं बदमास कर्मचारीहरू कति छन उसैलाई थाहा हुन्छ जसले कार्य व्यवहारको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा निरीक्षण गरी राखेको हुन्छ।एउटा कार्यालयमा अनियमितता र भष्ट्राचारजन्य कार्य भइरहेको एउटा कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख वा शाखा प्रमुख जत्तिको जानकार अरु कोही हुनै सक्दैन। परन्तु नेपालमा भ्रष्ट्राचार भएको जानकारी ‘ओभर साइट’ एजेन्सीलाई थाहा हुन्छ तर कार्यालय प्रमुख वा सुपरभाइजर बेखबर रहन्छ।अर्थात् उसलाई जिम्मेवार बनाइएको छैन।सङ्गठनका सबै गतिविधिमा जिम्मेवार र जबाफदेही हुने गरी सुपरभाइजरलाई निर्भीक र स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकिएको छैन।
सुपरभाइजरलाई कानुनको अधीनमा स्वतन्त्र, निर्भीक र विवेकपूर्ण कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण नबन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमुखी नभएर नेतामुखी हुँदै आएको छ। सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी, प्रभावकारी, दक्षतापूर्ण प्रयोग हुन सकेको छैन। ट्रेड युनियनका नाममा हुने अस्वभाविक र गैर कानुनी हस्तक्षेप, चाकडी र चाप्लुसीको नाममा हुने आग्रह पूर्वाग्रह, उपयुक्त पात्र उपयुक्त पद नीति अवलम्बन नहुनु, बेमौसमी सरुवा, स्वार्थ समूहहरूको चलखेल एवं साँठगाँठ, ‘साइकोफ्यान्ट’ बन्ने मोह, कानुन होइन हुकुमी शासन प्रिय हुने कारण सार्वजनिक प्रशासनमा सुपरभाइजरहरू कमजोर हुँदै गएका छन।
कानुनमा व्यवस्था भएको सामान्य र विशेष विभागीय सजायका उपकरणहरू कार्यान्वयन गर्न डराउने सुपरभाइजरहरूका कारण संगठनमा अराजकता, विकृति, विसङ्गति र भष्ट्रचारजन्य कार्यले प्रश्रय पाएको छ।राम्रो न कि हाम्रोलाई छान्ने प्रवृत्तिका कारण संगठनमा सुपरभाइजरहरूको भूमिका कमजोर हुँदैछ। विचार र व्यवहारमा एकरूपता मिलाउने अर्थात् ‘लाइन मिलाउने’ नाममा संगठनमा गतिशीलता, ‘चेन अफ कमाण्ड’ र ‘स्पान अफ कन्ट्रोल’ मा बदलाव आउने गरेको छ। जसका कारण संगठनमा भद्रगोल र अन्यौलता बढ्दै गएको छ। कनिष्ठ र वरिष्ठ बीचमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सुपरभाइजरहरू झनै कमजोर साबित हुँदैछन्।त्यस्तै कार्यकुशलता, नैतिकता र सदाचारिताको आयाममा सुपरभाइजरहरू स्वमं कमजोर हुँदा सामान्य स्पष्टीकरण सोध्ने र कार्य जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने ल्याकत समेत सुपरभाइजरहरूले गुमाउँदै छन्।
सङ्गठनका हरेक तहका सुपरभाइजरहरू निर्भीक र निडर भई कार्यसम्पादन गर्न सकेमा सुशासन विरोधी कार्य संस्कार, प्रवृत्ति र व्यवहार माथि लगाम लगाउन सकिन्छ। वास्तवमा आज सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने हो भने एउटा सुपरभाइजरलाई निर्भीक र निडर भई कार्य सम्पादन गर्ने अवसरको प्रत्याभूत गरिनु पर्दछ। उसलाई कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्दछ। कार्यसम्पादन विवरण तयार गर्ने, लक्ष्य उद्देश्य निर्धारण गर्ने, स्रोत साधन परिचालन गर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने र सुधार गर्ने कार्यमा एक तहको स्वतन्त्रता दिइनु पर्छ।बाह्य हस्तक्षेप पूर्णरुपमा बन्द गरिनुपर्दछ।
कार्य विवरण अनुसार कार्य सम्पादन करार गर्ने, कार्यसम्पादन करार बमोजिम कार्य मूल्याङ्कन गर्ने, नतिजामा आधारित पुरस्कार र दण्डको सिफारिस वा निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ।उचित व्यक्ति उचित जिम्मेवारीको नीति, दण्ड र पुरस्कारको सन्तुलित नीतिको अवलम्बन र सुपरभाइजरका पनि सबै गतिविधिहरू नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। संगठनमा गतिशीलता, सृजनशीलता, नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्ने भूमिका पाएको सुपरभाइजरहरूलाई जिम्मेवार, जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउने हो भने सुशासन नेपालीको मृगतृष्णा बन्न सक्दैन। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हाम्रै समयमा अनुभूति गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
