५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेस सांसदले राहत व्यवस्थापनका लागि १५ दिनको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका संघीय सांसदले विपद्को घडीमा राहत व्यवस्थापनका लागि १५ दिनको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने भएका छन् । काँग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण भएको बाढी र पहिरोबाट भएको अकल्पनीय जनधनको क्षति प्रति दुःख व्यक्त गर्दै सो रकम नेपाल सरकारमार्फत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । यस्तै प्राकृतिक प्रकोपमा परी घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरिएको छ ।

काँग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा बसेको बैठकले देशभरि क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकीलगायत अति आवश्यक पूर्वाधार यथाशीघ्र पुनः निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले बाढी पहिरोमा परी घरबारविहीन भएकाहरूको यथाशीघ्र उचित पुनः स्थापनाको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए। साथै संघीय संसद्का सबै सदस्यलाई विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग पुर्‍याउन आह्वान गरिएको उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस