कर्मचारीतन्त्रको हुर्मत लिने मात्र होइन, स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनप्रतिको जनविश्वास ध्वस्त बनाउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवामा गरिरहेको हर्कत तत्काल रोकिनुको विकल्प छैन ।
स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको सरुवा र बढुवा हुन त एउटा नियमित र प्राविधिक प्रक्रिया मात्र हो । तर यही सरुवा र बढुवाले खासमा सरकार र राज्य प्रणाली कसरी चलिरहेको छ भन्ने तस्बिर छर्लङ्ग पार्ने गर्छ । कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा सबभन्दा धेरै भूमिका हुने अड्डा हो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । यही मन्त्रालयले पछिल्ला कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा प्रदर्शन गरेको अनियमितता, अपारदर्शिता र एक हदसम्मको लापरबाहीले देशको प्रशासनिक प्रणालीलाई नै गम्भीर सङ्कटमा पुर्याएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यस्तो टिप्पणी हुनुका कारण छन् । जस्तो, स्थानीय तहमा एउटै पदमा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने, कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी निर्णयहरू सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्ने, नियुक्त भइसकेका प्रमुखलाई हटाएर अरूलाई नै निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिने र गरिसकेका निर्णयहरू चुपचाप मिलाउने जस्ता कार्यहरूले प्रशासनिक क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेका छन् । यति मात्रै होइन, आफ्ना जायज गुनासाहरू राख्न मन्त्रालयको ढोकैमा पुगेका पहुँचविहीन कर्मचारीलाई भेटैसम्म नदिएर दुर्गमबाट दुर्गमतिर पठाइ दिने र पावरफूल भनिएकाहरू जहिल्यै घुमिफिरी रोजाइको कार्यालयमै चहारिरहने प्रवृत्ति निकै घातक छ । यस्ता कार्यहरू तत्काल रोकिनुपर्छ । किनभने यसले कर्मचारी प्रशासनमा द्वन्द्व र अव्यवस्था निम्त्याउँदै सुशासनमा चुनौती थप्छ ।
स्थायी सरकारका रूपमा हेरिने कर्मचारीतन्त्रलाई यसरी अस्थिर बनाएर शासन कसरी प्रभावकारी होला ? जब कर्मचारीहरू नै आफ्नो जिम्मेवारीमा अनिश्चित छन्, उनीहरूबाट नागरिकले कस्तो सेवा अपेक्षा गर्ने ? राजनीतिक अस्थिरताले नागरिक निराश छन्, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूको अस्थिरताले उनीहरूको आक्रोश झनै बढाउँदैन ? स्थानीय तहमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो भइरहेका बेला मन्त्रालयको अनियमित र अपारदर्शी सरुवा प्रक्रियाले थप्दै गएको समस्याप्रति किन कोही गम्भीर छैन ?
अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थ अनुसार अमुक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्ने र तिनको ठाउँमा आफ्नो रोजाइको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने जुन प्रवृत्ति मौलाएको छ, त्यो अत्यन्त हानिकारक साबित भइरहेको छ । यो कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन मात्र होइन, अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढाउन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको पुष्टि गरेको अवस्थामा थप त्यही कार्य किन जारी राखेको ? किन त्यसलाई नै बढाउँदै लगेको ? यस्तो व्यवहारले कसरी सरकार सफल हुन्छ ?
धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुब खनालको सरुवा गरिएको तर अर्को व्यवस्थापन नगरिएको र बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा उर्मिला काफ्लेको सरुवा विवाद अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा टुंगो नलाग्दै अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको जस्ता पछिल्ला केही प्रतिनिधि घटनाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्थिर व्यवस्थापनलाई उजागर गरेका छन् । कतिपय सरुवा सम्बन्धी निर्णयहरू अझै सार्वजनिक भएका छैनन् । यसले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउनुका साथै नागरिकमाझ प्रशासनिक प्रणालीप्रति अविश्वास समेत बढाएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट पठाइनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा स्थायी कर्मचारीलाई तानेर निमित्तको जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले कानुनको मर्मलाई उल्लङ्घन गर्दै भ्रष्टाचारलाई अझै बढावा दिएको छ । अख्तियारले पछिल्लो समय दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्धा र अनुसन्धान गरिरहेका फाइल केलाउने हो भने निमित्तहरूको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका घटना धेरै देखिन्छन् । यसले गर्दा समग्र प्रणालीलाई नै अविश्वसनीय बनाउन भूमिका खेलेको छ । तर मन्त्रालय त्यसलाई रोक्न भन्दा निरन्तरता दिन किन लागिरहेको छ ?
अर्को गम्भीर प्रश्न, मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र अपारदर्शिताको कारण कर्मचारीतन्त्रप्रति गुम्दै गएको जनविश्वासलाई सरकारले किन गम्भीरतापूर्वक लिई रहेको छैन ? नागरिकमा सरकारप्रति निराशा र आक्रोश बढिरहेको बेला कर्मचारीतन्त्रमा देखा परेको अस्थिरताले स्थिति झन् जटिल बनाइरहेकोतर्फ किन राज्य सञ्चालकहरूको चाँसो पुगेको छैन ? जब कर्मचारीहरूले नै अस्थिरता र अन्याय महसुस गर्छन् भने तिनैले दिने सेवाबाट नागरिकले गुणस्तरीय सेवा चाहिँ कसरी पाउने ? नागरिकलाई सेवा दिने कर्मचारीहरू आफै असुरक्षित र अन्योलमा छन् भने उनीहरूले नागरिकलाई उत्कृष्ट सेवा कसरी प्रदान गर्न सक्लान् ? यही प्रश्नले कर्मचारी प्रशासनको मनोबलमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन नगर्ने हो भने प्रशासनिक प्रणालीमा थप बेथिति निम्तिने र त्यसले अझ गम्भीर चुनौती बढाउने निश्चित छ । समग्रमा कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गरे मात्र सुशासन र स्थिर शासन प्रणालीको सपना साकार हुन सक्छ ।
सरुवालाई पूर्वानुमान र चक्रीय प्रणालीअनुसार गर्ने व्यवस्था जबसम्म लागू गर्न सकिँदैन तबसम्म सरुवाका नाममा अनेक थरी बिचौलिया र ट्रेडयुनियनधारीहरुले पनि खेल्ने मौका पाइरहनेछन् । राजनीतिज्ञहरूले आफूअुनुकुलका कर्मचारी लिएर स्वार्थ सिद्ध गरिरहने छन् र नागरिकहरूले अनाहकमा दुःख पाइरहने छन् । जुन कुनै दलको सरकार बनोस् आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असमर्थ भई नागरिकको नजरमा जहिल्यै आलोचित भई रहने छ । यसर्थ यो व्यक्ति विशेषका लागि भन्दा पनि समग्र प्रणाली सुधार चाहने भने यस्ता खाले ’धन्दा’हरू सदाका लागि बन्द गरिनुपर्छ ।
सरुवामा मनपरी प्रवृत्तिलाई तत्काल रोकेर कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर सरुवा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा स्थायित्व र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्यसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । ताकि नागरिकले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकुन् र सम्पूर्ण प्रणालीप्रति विश्वास कायम रहोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
