२८ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेस प्रदेशका प्रमुखसमक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन पेस

अ+ अ-

धनुषा । मधेस प्रदेशका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी समक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयले ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 

कार्यालयका प्रमुख सह-सचिव रामबहादुर कुरुवांगले आज प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखको सचिवालय मधेस भवनमा पुगेर आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले प्रतिवेदन ग्रहण गदै सुशासनको अभावमा समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको अभियान पूरा गर्न नसकिने भएकाले सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता कायम गराउनमा अख्तियारको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् ।

उनले अख्तियारको प्रतिवेदनमा प्रदेशबाट अनियमिततासम्बन्धी बढी उजुरी परेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शीता स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिन्। 

अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुवांगले अख्तियारमा मधेस प्रदेशका मात्र १० हजार उजुरी रहेको परेको उल्लेख गर्दै कुल उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तहसम्बन्धी भएको जानकारी दिए। 

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी धनुषाको रहेको जनाइएको छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धनुषा जिल्लाबाट मात्रै एक हजार एक सय वटा उजुरी परेका छन् । साथै सबैभन्दा कम सर्लाहीबाट छ सय नौ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ । प्रदेशको आठ जिल्लाबाट उक्त आवमा छ हजार तीन सय २४ उजुरी दर्ता भएका छन् । नयाँ दर्ता भएका उजुरी र पुरानो उजुरी गरेर आठ हजार पाँच सय २९ रहेकामा छ हजार चार सय ७२ वटा फर्छ्यौट भएका कार्यालयको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस