यसपालिको असोजको वर्षामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाढी र डुबानको जस्तो विपत्ति निम्तियो, यसका पछाडि प्राकृतिक भन्दा मानवीय कारण ज्यादा जिम्मेवार छन् । तिनलाई सच्याउँदै उपत्यकालाई डुबानबाट जोगाउने चाहिँ कसरी त ?
किंवदन्ती पत्याउने हो भने कुनै बेला यो पानी भरिएको तलाउ थियो । र, मञ्जुश्री नामका ऋषिले त्यो तलाउको पानी बाहिर निकालेर यहाँ खेतीयोग्य र मानिस बस्न योग्य ठाउँ बनाएका थिए । यही किंवदन्तीअनुसार पनि आजको काठमाडौँ उपत्यकाको विकास क्रम चानचुने होइन ।
यो उपत्यका नेपालको सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक केन्द्रका रूपमा समेत रहेको छ । किनभने यहीँ नै देशको संघीय राजधानी छ, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र छ । त्यस कारण यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरूको महत्त्व अझै बढी छ । तर विश्व प्रसिद्ध मन्दिर, स्तूप र सांस्कृतिक सम्पदाको धनी यो उपत्यका हरेक वर्षायाममा डुबानको समस्यासँग जुध्न बाध्य छ । भारी वर्षा शुरु भए लगत्तै उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रहरू जलमग्न हुन्छन् । सडक, गल्ली र बस्तीहरूमा पानी जमेर जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । यसपालि मनसुन जाने बेला भएको भारी वर्षाले त उपत्यकामा ताण्डव नै मच्चाइदियो । जनधनको निकै ठूलो क्षति भयो ।
केही समय पहिलेसम्म डुबानको समस्या काठमाडौँ उपत्यकाका सीमित क्षेत्रमा मात्र थियो । तर पछिल्लो दशकमा यसले व्यापक रूप लिएको छ । उपत्यकाका लगभग सबैजसो क्षेत्र, विशेष गरी काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका शहरी क्षेत्रहरूमा बाढीको पानी बस्तीहरूमा पसेर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसले गर्दा वर्षा मात्र पनि उपत्यकाका बासिन्दाहरूका लागि त्रासको कारण बनेको छ । हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा भौतिक र मानवीय क्षति बेहोरिरहँदा सरकारले बाढीपछिको उद्धार र राहतका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम भने चालेको छैन ।
यस पटक त समयमै उद्धारसमेत गर्न नसकेको भनेर सरकारको ठूलो आलोचना भएको छ ।
यो समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना र सबै तहका सरोकारवालाहरूको सहकार्य जरुरी छ । बाढी र डुबानले निम्त्याउने हरेक संकटका लागि हामी मात्र उद्धार र राहतको योजना बनाएर समस्याबाट बच्न सक्दैनौँ । यो समस्या तत्कालीन व्यवस्थापन भन्दा दीर्घकालीन समाधानको हो जुन अहिलेको समयमा झन् जरुरी बनेको छ । यहाँ हामी डुबानको समस्या, यसका मुख्य कारणहरू, त्यसबाट जोगिन को कसरी सुध्रिनुपर्ने र के के गर्ने भन्नेबारे हामी विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ ।
अव्यवस्थित शहरीकरणको नतिजा
काठमाडौँ उपत्यकामा डुबानको समस्या अब नौलो रहेन । उपत्यकामा विगतमा पनि वर्षायाममा बाढीको समस्या देखिने गर्थ्यो, तर त्यो समस्या सामान्य र स्थानीय स्तरमै सीमित थियो । विगतमा यहाँका नदीहरू प्राकृतिक रूपमा बग्थे र नदी किनारमा बस्ती र जनघनत्व निकै कम थियो । पछिल्लो केही दशकयता विशेष गरी २०५० सालपछि उपत्यकामा तीव्र शहरीकरणको लहर चलेको छ । विकासको नाममा भौतिक संरचनाहरूको अत्यधिक निर्माण, नदी–नाला, ढल तथा प्राकृतिक जलाशयहरूको अतिक्रमण र योजनाविहीन आवासीय विकासले गर्दा डुबानको समस्या अहिले भयावह बनेको छ ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई आधुनिक शहरको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएसँगै यहाँको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै यहाँ भएका सीमित वनजंगलसमेत कटान भएका छन्, नदी माटो र फोहोरले भरिएका छन्, खेती गरिने जग्गाजमिनमा कंक्रिटका भवनहरू ठडिएका छन् । यसले गर्दा पानीको प्राकृतिक बहाव र निकास अवरुद्ध भएको छ ।
आधुनिक शहरीकरणको अव्यवस्थित परिणामस्वरूप उपत्यकामा भएका नदी–नाला र खोला सफा नहुँदा र अतिक्रमण गरिँदा पानीको सतह बढ्दै जाने गरेको छ । यही कारण डुबानको समस्या भयावह बनेको छ । डुबानका प्रमुख कारणहरूलाई यस प्रकार चर्चा गर्न सकिन्छ:
१. नदी र खोला मास्ने र अतिक्रमण गर्ने जोडबल : काठमाडौँ उपत्यकाका धेरैजसो नदी र खोलाहरूको प्राकृतिक प्रवाहलाई नै अहिले अवरोध गरिएको छ । खोला तथा नदी किनारहरूमा हुने अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण कार्य र अनधिकृत बसोबासका कारण नदीहरूले आफ्नो प्राकृतिक मार्ग गुमाएका छन् । जसका कारण वर्षायाममा नदी र खोलाहरूले आफ्नो पुरानो प्रवाह मार्ग खोज्न थालेका छन् । यही कारण बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
साथै, खोला किनारका जमिनमा अव्यवस्थित रूपमा संरचना बनाउने कार्यले पनि पानीको बहावमा अवरोध पुर्याएको छ । खोला किनारमा हुने निर्माण कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने र सरकारको कानुनी संरचनालाई चुनौती दिइने गरेका घटनाहरूले गर्दा पनि खोला मासिने गर्दा डुबानको समस्या झनै जटिल भएको छ । यो समस्या समाधानका लागि खोला किनारामा हुने अतिक्रमणलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्न र नदी–खोला संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ ।
२. नदीको साँघुरो बनावट : नदी तथा खोलाहरूको किनार साँघुरो बनाउँदै जाने र तटबन्ध निर्माण गर्ने नाममा पानीको प्रवाहलाई सीमित बनाइएको छ । यसले गर्दा पानीको बहावले थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पानीले नयाँ ठाउँ खोज्न थालेपछि बस्तीमा पस्ने नै भयो र यसले जहिल्यै जोखिम बढ्ने गरेको छ । यो समस्या न त स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, न त संघीय सरकारले नै दीर्घकालीन समाधान खोजेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदीहरू बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती (धोबी खोला), हनुमन्ते लगायतका खोला किनारमा भएका संरचनाहरूले पानीको बहावलाई अवरुद्ध पार्ने गरेका छन् । तटबन्ध निर्माण गर्दा नदी र खोलाको प्राकृतिक बहावलाई सीमित गरेर जोखिम निम्त्याउने काम गरिएको छ । वर्षातका् समयमा पानीको बहावले सहन नसकेर खोला बस्तीमा पस्न थालेपछि डुबानको समस्या उत्पन्न भएको छ ।
३. अव्यवस्थित शहरीकरण : उपत्यकाको शहरीकरण अत्यन्त अव्यवस्थित रूपमा भएको छ । नयाँ बस्तीहरू खोला तथा नदी आसपासमा बसालिएका छन् जुन पहिलो दृष्टिमै जोखिमपूर्ण छन् । साथै, विकासका नाममा पहाडको जमिन भत्काएर बस्ती निर्माण गरिँदा भू–स्खलन र डुबानको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
उपत्यकामा भएको अव्यवस्थित शहरीकरणले मात्र होइन, योजनाविहीन निर्माण कार्यले पनि डुबानको समस्या बढाएको छ । शहरी क्षेत्रमा भएका अव्यवस्थित सडक, भवन र नालाहरूले गर्दा पानीको निकास प्रणाली अवरुद्ध पारेसँगै बर्षात्मा जहिल्यै डुबानको सामना गर्नुपरिरहेको छ । वर्षा भएपछिको केही समयमै सडकमा पानी जम्ने, घर–आँगन डुब्ने र यातायात अवरुद्ध हुने समस्याहरू दीर्घरोग जस्तै बनेका छन् । जुन सबै अव्यवस्थित शहरीकरणको परिणाम हुन् ।
४. खोला, ढल र नालाको उचित व्यवस्थापनको अभाव : उपत्यकाको पुरानो ढल प्रणालीले आजको शहरीकरणलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । खाल्डाखुल्डी, पुराना र अव्यवस्थित नाला र खुला ढल प्रणालीले गर्दा वर्षातको समयमा पानीको उचित निकास नहुँदा पानीको सतह बढेर डुबानको समस्या निम्त्याउँछ ।
वर्षातको समयमा पानीको उचित निकास नभएपछि सडकमै डुबानको समस्या देखा पर्छ । यो समस्या विशेष गरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका घना बस्तीहरूमा झन् बढी देखिन्छ । ढल र नालाको उचित व्यवस्थापन नगरी शहरी विकासको योजना बनाउँदा यो समस्या आउने गरेको छ । ढल प्रणाली सुधार गर्न र नयाँ नालाको निर्माण गर्न सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
हरेक वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा डुबानको समस्या ठूलो मात्रामा देखिन्छ । डुबानका कारण जनधनको क्षति हुन्छ । मानिसहरूको घरबार डुबानमा पर्दा धेरैले बसाइँ सर्नुपर्छ भने कतिपय अवस्थामा मानवीय क्षतिसमेत व्यहोर्नु परेको छ । तर यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान विपत्पछिको उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । बाढी र डुबानपछि मात्र सरकारले उद्धारका लागि टोली खटाउँछ र यस पटक त समयमै उद्धार गर्न नसकेको भन्दे चर्को आलोचना नै खेपिरहेको छ ।
तर यो सबैको मुख्य कारण भनेको समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान नदिनु हो । सरकारको प्राथमिकता तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित हुँदा हरेक वर्ष यो समस्या दोहोरिइरहन्छ । यदि सरकारले दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिएर प्रभावकारी योजना र नीति बनाउने हो भने उद्धार र राहतमा कोलाहल मच्चाउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन ।
को कसरी सुध्रिने ?
१. स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन : स्थानीय तहदेखि स्थानीय प्रशासन समेतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोलाहरूको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । अतिक्रमण हटाउने, खोला सफा गर्ने र नदीको प्राकृतिक बहावलाई कायम राख्नका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
स्थानीय प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको डुबानको समस्यालाई समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनु हो । यसका लागि नदी किनारामा हुने अवैध अतिक्रमणलाई हटाउनुपर्छ । अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई रोक्न कडा नीति लागू गर्नुपर्छ । साथै खोला सफाइ अभियानलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले गर्दा पानीको बहावमा अवरोध सिर्जना नगरी खोलाहरू स्वच्छ रहन सक्छन् ।
२. सरकारी निकायहरू : जलस्रोत र नदी व्यवस्थापनमा संलग्न सरकारी निकायहरूले उपत्यकाका नदीहरूलाई सीमित गर्ने होइन, बिस्तार गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । नदीको छेउछाउ हरियाली क्षेत्रलाई बढावा दिने र पानीको प्राकृतिक प्रवाहलाई नियमित गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।
सरकारी निकायहरूले बाढी र डुबानको समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नदी संरक्षणका लागि मात्र नभई बाढी नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर जल व्यवस्थापनका दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्छ । नदीको बहाव नियन्त्रण गर्न नदीका तटहरूलाई सुरक्षित बनाउनु पर्छ ।
३ नागरिक जिम्मेवारी : उपत्यकामा बसोबास गर्नेहरूले पनि नदी र खोलाको अतिक्रमण नगर्ने, आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने र स्वच्छता कायम गर्नका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत निर्माणको विरोध गर्न नागरिक सक्रियता आवश्यक छ, न कि मौका पाएको बेला आफै उद्यत हुने ।
यो कार्यलाई उपत्यकाका बासिन्दाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पनि सम्झिनुपर्छ । खोला किनारमा अनधिकृत रूपमा घर निर्माण गर्ने, नदीमा फोहोर फाल्ने र खोलाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पुर्याउने जस्ता कार्यहरू आफू पनि गर्न हुँदैन र अरूलाई पनि गर्न दिनु हुँदैन । नदी संरक्षणका लागि अब जनस्तरबाटै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
अबको निकास र समाधान
१. नदी व्यवस्थापन योजना : उपत्यकाका प्रमुख नदीहरू (जस्तै बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते आदि) को विस्तृत अध्ययन गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्छ । यो योजनामा नदीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र यसका किनाराहरूको हरियालीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नदी व्यवस्थापनको लागि एउटा विस्तृत ‘मास्टर–प्लान’ नै तयार गर्नुपर्छ जसले नदीको सुरक्षा मात्र नभई आसपासका बस्तीहरूको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्न सकोस् । नदी किनारमा हुने सबै प्रकारका निर्माण कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएर प्राकृतिक अवस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
२. ढल र नाला व्यवस्थापन : उपत्यकामा हुने अव्यवस्थित ढल र नालाको व्यवस्थापन अत्यन्तै जरुरी छ । नयाँ ढल र नालाको निर्माण गर्ने, पुराना ढलहरूलाई मर्मतसम्भार गर्ने र यसलाई वर्षायाममा अवरोधमुक्त बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र नागरिकबीचको सहकार्यमा ठोस योजना र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । उपत्यकाका प्राचीन ढल प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ जसले वर्षायाममा पानीको सहज निकास सुनिश्चित गर्न सकोस् । साथै, नयाँ र पुराना नालाहरूको नियमित मर्मतसम्भार र सरसफाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
३. जल–निकासी प्रणालीको सुधार : काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेका अव्यवस्थित शहरीकरण र निर्माण कार्यले गर्दा पानीको निकास प्रणाली निकै कमजोर बनेको छ । सबै सडक, पार्क र आवास क्षेत्रहरूमा जल–निकासी प्रणालीलाई सुधार गरेर पानीको उचित निकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष गरी नयाँ आवासीय योजना बनाउँदा जल–निकासीलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्माण कार्यको गर्न अनुमति दिनुपर्छ । साथै भवन निर्माणको अनुमति दिनुअघि उपयुक्त जल–निकासीको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
जल–निकासी प्रणाली सुधार गर्नको लागि अव्यवस्थित सडक र फुटपाथहरूको पुनः निर्माण, ठुला भवनहरूको छतमा जल सञ्चय गर्ने प्रणालीको स्थापना र नालाको पानी सिधै नदीमा मिसिने व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर स्थानीय तहहरू र सरोकारवाला निकायहरूले सहकार्य गर्नुपर्छ ।
४. प्राकृतिक जलाशयहरूको संरक्षण : उपत्यकाका प्राकृतिक जलाशयहरू (जस्तै: पोखरी, तलाउ आदि) लाई संरक्षण गर्नुपर्छ । यी जलाशयहरूले पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले यसलाई पुनर्जीवित गर्न र बिस्तार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पोखरीहरूको पुनर्स्थापना, सरसफाइ र विस्तार गर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका प्राकृतिक जलाशयहरूलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन, पुनः निर्माण र पुनर्जीवित गर्न तथा पानी सञ्चयका लागि प्रयोग गर्न सकिने बनाउनु आवश्यक छ । यी जलाशयहरूले मात्र डुबानको समस्यालाई कम गर्न सक्छन् भन्ने होइन, स्थानीय वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पनि मद्दत पुर्याउँछन् ।
५. आधुनिक प्रविधिको प्रयोग : बाढी पूर्वानुमान, नदीको प्रवाहको अनुगमन र वर्षा अनुमानका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले गर्दा भविष्यमा हुने सम्भावित डुबानको जोखिमलाई पूर्वानुमान गरी आवश्यक तयारी गर्न सकिन्छ । विशेष गरी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अन्तर्गत डिजिटल मापन र जल व्यवस्थापन प्रविधिको प्रयोगले प्रभावकारी समाधान हुन सक्छन् ।
जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान र प्रविधिको सहायताले डुबानको सम्भावना पहिचान गरी पूर्व सचेतना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसमा स्मार्ट अलर्ट प्रणाली, जल प्रवाह मापनका लागि सेन्सरहरूको स्थापना र डेटा एनालिटिक्स प्रयोग गरेर नदीको बहावको भविष्यवाणी गर्ने जस्ता विधिहरू लागू गर्न सकिन्छ ।
६. समुदाय स्तरीय सचेतना : बाढी र डुबानको जोखिमबारे स्थानीय स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सजग गराई जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूबारे जानकारी दिन आवश्यक छ । जनतालाई डुबानका सम्भावित कारण, यसबाट हुने क्षति र यसबाट जोगिने उपायहरूको बारेमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
डुबान जोखिम व्यवस्थापनका लागि समुदाय स्तरीय सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्कुल, कलेज र समुदाय केन्द्रहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर डुबान रोकथाम, उद्धार र पुनःस्थापनाका उपायहरूबारे जानकारी दिनुपर्छ ।
७. नियमित अनुगमन : सबै निर्माण कार्यहरू, विशेष गरी नदी किनारका निर्माणहरूमा कडाइका साथ नियमको पालना गराउने, अनधिकृत निर्माण हटाउने र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नदी किनारका अव्यवस्थित संरचनाहरूको नियमित निरीक्षण गर्ने, अतिक्रमण हटाउने र नदीको प्राकृतिक बहावलाई कायम राख्न दीर्घकालीन योजना लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै, कुनै पनि नयाँ निर्माण योजना अघि बढाउनुअघि सो क्षेत्रको जल निकासी व्यवस्था, बाढीको जोखिम र वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायहरूले नियमित अनुगमन संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ ।
८. संयुक्त प्रयास : उपत्यकाको डुबान समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक छ । सबै पक्षहरू एकजुट भएर काम गर्ने हो भने मात्र यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ ।
यसका लागि एकीकृत योजना बनाउने, सबै सरोकारवालालाई समावेश गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नीति निर्माताहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र समुदायका प्रतिनिधिहरूबिच संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन योजना तय गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
काठमाडौँ उपत्यकाको डुबान समस्या जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित शहरीकरण र कमजोर जल व्यवस्थापनको प्रतिफल हो । यस समस्याको समाधानमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण, सबै पक्षहरूको सहभागिता र वैज्ञानिक समाधान आवश्यक छ । तीव्र गतिमा भइरहेको बस्ती विकाससँगै आजै उपयुक्त कदम चाल्न सके मात्रै भविष्यमा हुने अकल्पनीय क्षतिको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
सरकारले हरेक वर्ष डुबानपछिको उद्धार र राहतमा मात्र ध्यान नदिई दीर्घकालीन समाधानतर्फ तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । समयमै दीर्घकालीन योजना, प्रभावकारी जल व्यवस्थापन र जनचेतनामा केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने मात्र यो समस्याको समाधान सम्भव छ ।
समग्रमा, उपत्यकाका नदी र खोलाहरूको संरक्षण, शहरीकरणको व्यवस्थापन र जल–निकासी प्रणालीको सुधारले मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्छ । यसका लागि समयमै ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको खाँचो छ । अबको निकास भनेको दिगो र समावेशी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो जसले भविष्यमा आउने विपद् व्यवस्थापनसमेत सजिलो बनाउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
