काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनमा सम्बद्ध निकाय भने कमजोर छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन ।

सञ्चालक सदस्य लीला प्रसाद शर्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)मा सरुवा भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको वेबसाइटमा अझै पनि शर्माकै नाम उल्लेख गरिएको छ । शर्मा ३१ साउनमा गृह मन्त्रालय सरुवा भएका थिए । तर, वेबसाइटमा उनको नाम अपडेट गरिएको छैन शर्माकै नाम छ । त्यसो त मोहन प्रकाश चन्दको जागिर सकिएको नै महिनौँ भई सक्यो तर उनको नाम पनि समितिमै राखिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले शर्माको ठाउँमा सहसचिव शिवराम पोखरेललाई पठाएको बताए ।

यो लापरबाहीले कर्पोरेसनको व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने सूचना प्रविधि र व्यावसायिक कार्य प्रवृत्तिमा पारदर्शिता र अपडेटको अभावलाई उजागर गरेको छ । यति मात्रै होइन प्रतिस्पर्धात्मकता बजारमा कर्पोरेसनको असमर्थतासमेत झल्काएको छ ।

सञ्चालक सदस्यका विषयमा बुझ्दा पोखरेलले मन्त्रालयले आफूलाई खटाएको र वेबसाइटमा अपडेट नगरेको भए गराउन लगाउने प्रतिक्रिया दिए । यसबारे बुझ्न खोज्दा कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीको मोबाइल स्वीच अफ छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले व्यस्तता देखाइन् ।

उर्मिला श्रेष्ठ, जो लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छिन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ योजना र सुधार ल्याउने कुनै प्रयास नगरेको आरोप लागि रहेको छ । 

कर्पोरेसनले सूचना प्रविधिका साधनहरू प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा यसैबाट पनि स्पष्ट छ । जब सरकार प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने कुरा गरिरहेको छ, तब साल्ट ट्रेडिङको यो लापरबाहीले सरकारी नीतिहरूलाई खुम्च्याइरहेको प्रष्ट्याउँछ । 

निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रवेश गरेको साल्ट ट्रेडिङले पुरानो संरचनामा मात्र चलिरहेको छैन, नवप्रवर्तन र वृद्धि अवसरहरूबारे कुनै जानकारी नै नभएको कर्पोरेसनकै एक अधिकारीले प्रशासनलाई बताए । त्यसो त कर्पोरेसनले सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउन नसकेको आरोप लागेको लाग्दै आएको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा नुनको वितरणमा चुनौती र घाटा हुने भएकोले त्यहाँ आफ्नो बजार अघि बढाउन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।

लामो समयदेखि नुनको व्यापारमा कायम राख्दै आएको एकाधिकारले उपभोक्तालाई राम्रो सेवा र उचित मूल्यको पहुँचमा समस्याहरू निम्त्याएको छ । कर्पोरेसनको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि विभिन्न अनियमितताका घटनाहरू बाहिरिने गरेका छन् । तर, ती घटना त्यसै सेलाउने गरेका छन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बजारलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्दै जुन रूपमासंस्था अगाडि जानुपर्ने हो त्यसरी जान सकेन भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । कर्पोरेसनको ६२ औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग सरकारको अलि धेरै अपेक्षा राखेकोसमेत बताएका थिए ।