काठमाडौँ । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनको अधिकार तीनै तहलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची– ९ मा विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । जसअनुसार विपद्को पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको दायित्व संघसहित प्रदेश र स्थानीय तहहरूको पनि हो । 

सोहीअनुसार विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनासम्म प्रदेश र स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्लो पटकको बाढी पहिरोले निम्त्याएको विपदमा न पूर्व तयारी देखियो, न विपद्पछिको व्यवस्थापन नै । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना निकालेर सचेत गराउँदासमेत त्यसलाई कुनै पनि तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

सूचना जारी गर्ने बाहेक अन्य कार्य भएको पाइएन । सरकारका तर्फबाट रातिमा सवारीसाधन नचलाउन सूचना त जारी भयो । तर, सवारीसाधन नै रोक्ने काम भएन । विपद्को आंकलन गरेर सवारीसाधन रोकेको भए झ्याप्ले खोलामा ३५ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । जसमा स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्म चुके । समयमै उद्धार हुन नसकेको भनेर केन्द्र सरकारको चर्को विरोध भई रहँदा विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी बारे ठोस जवाफ प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि छैन । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएजस्तै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहहरूमा प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा यस्ता समिति हुने गर्छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐनबमोजिम हरेक गाउँ÷नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । तर, संकटका बेला यस्ता समितिले समयमै काम गरेको पाइएन । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद्को आंकलन गरेर पूर्व तयारी गर्ने भन्दा पनि संघीय संयन्त्रकै सूचनामा सीमित रहे । अधिकार भए पनि स्रोत र साधन पर्याप्त नभएको प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सरकारले जारी गरेका सूचनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा धनजनको ठूलो क्षति भएको बताउँछन् । ‘मौसम विज्ञले दिएको सूचनाअनुसार हामीले तयारी गरेकै हो । गाडीहरू पनि रातिमा रोकेको हो । तर, रोक्दा रोक्दै पनि केही हेलचेक्र्याइँ भयो । पत्याउँदै पत्याएनन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौँको विषयमा यसरी बाढी आउला भन्ने अनुमान नै गर्न सकिएन । जसले ठूलो क्षति भयो । घरबाट ननिस्कनका लागि अलर्ट गरेका थियौँ । नाका नाकामा चेक गरेर गाडी नपठाउन सूचना पनि गरेकै हो ।’ अहिले केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर उद्धार कार्य, राहत वितरण र सडक मर्मतको काम भइरहेको उनले बताए । 

स्थानीय तहलाई नागरिकको नजिकको सरकार हो । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि घटना हुने बित्तिकै घटनास्थल पुगी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कानुनी रूपमै स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

प्रत्येक पालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार्य गर्न छुट्टै संरचना बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । व्यवस्था अनुसार समिति गठन भए पनि त्यसले तदारुकता नदेखाएको अधिकांश स्थानीयको गुनासो छ ।

अर्कोतर्फ विपद् व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै पूर्व सूचना हो । विपद्का बारेमा पूर्व सूचना पाउन सकियो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बाढी पहिरा लगायतका विपद्का घटना हुनुअघि वा हुने बित्तिकै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जानकारी दिलाउन सकियो भने उनीहरू त्यसबाट जोगिन सक्छन् ।

नागरिक समक्ष छिटो सूचना पु¥आउनेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ । यस पटक स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरु कहाँ चुके त भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘सूचना दिने काम भएको थियो । हामीले सोचे भन्दा ठूलो विपद् आइ लाग्यो । स्थानीय तहको स्रोत, साधन र शक्तिले भ्याउने कुरै भएन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू परिचालन नभएको भए अझै ठूलो क्षति हुने थियो ।’

पूर्वाधार निर्माण गर्दा नै विपद् आउन सक्छ भनेर सोही अनुसारको तयारी गरेर निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस पटकको विपद्ले ठूलो पाठ सिकाएर गएको उनको भनाइ छ ।

खोला छेउँछाउँमा संरचना बनाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँ छन् । ‘ढल निकास र पुल बनाउँदा धेरै ध्यान दिनुपर्ने देखियो’, उनले भने, ‘संसचनाहरु निर्माण गर्दा नै भएको सानो–सानो गल्तीले क्षति धेरै गरेको छ ।’