काठमाडौँ । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले बिहीबार विदेशी प्रभाव रोक्नका लागि बुडापेस्टले पारित गरेको कानुनहरूका विषयमा हङ्गेरीलाई युरोपेली अदालतमा लगेको बताएको छ ।

हङ्गेरीले पारित गरेको कानुनहरूलाई आलोचकहरूले सरकारी विरोधीहरूलाई चुप पार्ने प्रयास भनेका छन् । प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बनको राष्ट्रवादी सरकारले गत वर्ष पारित गरेको कानुनले मौलिक अधिकार र अन्य नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको युरोपेली आयोगले बताएको छ ।

“हङ्गेरीको ‘सार्वभौमिकताको रक्षा’ सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनलाई इयु कानुनको उल्लङ्घन मानेकाले युरोपेली आयोगले हङ्गेरीलाई अदालतमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, इयुको शीर्ष कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगले भनेको छ । हङ्गेरीको कानुनले निर्वाचन अभियानहरूका लागि विदेशी आर्थिक सहयोगलाई अपराध मान्छ र व्यापक अनुसन्धान शक्तिहरू भएको नयाँ सार्वभौमिकता संरक्षण कार्यालय स्थापना गर्दछ ।

नयाँ कार्यालयलाई दिइएको व्यापक विवेकाधिकारले नागरिक समाज सङ्गठन, मिडिया आउटलेट र पत्रकारहरूलाई प्रतिकूल रूपमा प्रभावित गरेको आयोगले बताएको छ ।

आयोगले बुडापेस्टलाई दुई पटक पत्र लेखेपछि अदालतमा पठाउने निर्णय आएको हो । पहिलो पटक आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्न र त्यसपछि तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्न पत्र लेखिएको थियो । तर ती दुवै पत्रलाई अस्वीकार गरियो ।

अदालतले कुनै पनि मुलुकलाई इयु कानुनहरूको पालना गर्न आदेश दिन र जरिवाना लगाउन सक्छ । यो कदमले इयु र ओर्बनबीचको तनाव अझ बढाउने सम्भावना छ । इयु र अन्य मुलुकहरू विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले हङ्गेरीमा मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्न घरेलु विपक्षी समूहहरूलाई आर्थिक सहयोगका साथ समर्थन गर्ने गरेको बुडापेस्टले नियमित रूपमा दाबी गर्दै आएको छ ।