७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन रुसको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । रुसका विदेश मन्त्री सर्गेइ लाभारोभले पश्चिमा देशहरूलाई तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई देशमा पुनर्निर्माण प्रयासको ‘जिम्मेवारी’ लिन आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार तालिबान सरकार दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पश्चिमी प्रतिबन्धको अधीनमा रहेको छ ।

तालिबान तथा मध्यपूर्व र मध्य एसियाका छिमेकी देशहरूका दूतहरू संलग्न रहेको अफगानिस्तानमा रुसको नेतृत्वमा भएको वार्षिक कूटनीतिक मञ्चको उद्घाटन समारोहमा लाभारोभले यस्तो बताएका हुन् ।

सन् २०२१ मा सत्तामा फर्किएसँगै युद्धग्रस्त अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि मस्कोले तालिबानसँगको सम्बन्धलाई बढावा दिएको छ । सोभियत सङ्घले सन् १९८० को दशकमा एक दशक लामो युद्ध लड्ने क्रममा मुजाहिद्दीन प्रतिरोध लडाकुहरूको उदय भएको थियो । तीमध्ये धेरै तालिबान नेता बने ।

विभिन्न रुसी अधिकारीहरूले तालिबानलाई ‘आतङ्कवादी र चरमपन्थी सङ्गठनहरू’ को कालो सूचीबाट हटाउन आह्वान गरेका छन् । रुसको एफएसबी सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुख अलेक्जेन्डर बोर्टनिकोभले शुक्रबार अफगानिस्तानको विशेष सेवाहरूसँग ‘पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक’ सहयोग हेर्न चाहेको बताएको सरकारी समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस