काठमाडौँ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर सरकारी जागिर खानेहरूको संख्या बढ्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रम बढेको जनाएको हो ।
२०७५ सालदेखि २०८० सालसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर पेस गर्ने २२५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगका अनुसार २०७५ देखि २०८० सम्म तीन हजार ५३९ जनाविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको उजुरी परेको थियो ।
सरकारी कार्यालय, संस्थान र शैक्षिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले सुरु नियुक्ति र बढुवाका लागि पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नक्कली रहेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा २०८०/०८१ मा मात्रै ३४ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । झुटा विवरण पेस गर्ने ३४ जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेको आयोगले जनाएको छ ।
जसमा मनोनीत (राजनीति नियुक्ति) १ जना, उपसचिव सो सरह ३ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह ११ जना, नायव सुब्बा वा सो सरह ४ जना र खरिददार वा सो सरह १५ जना गरी ३४ जना शिक्षक कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेको तथ्य प्रमाणित हुन आइ साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजाय माग गर्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गर्ने गरेको हो ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खानेहरू
केही समय अघि धनुषाको नवयुवक आधारभूत विद्यालय थुम्हौनामा कार्यरत राहत शिक्षक सीताकुमारी यादवको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा अध्यापन अनुमतिपत्र नक्कली भएको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन थालेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा उनले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्डबाट जारी भएको भनिएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी प्राथमिक तहको अस्थायी राहत शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति लिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्तै रुपन्देही, कोटरीमाई गाउँपालिका-१ वडा कार्यालयमा सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत गौंस मोहम्मद तेलीको समेत शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरिपाउँ भनी उजुरी परेको थियो । आयोगले गरेको अनुसन्धानका क्रममा उनले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद भारतबाट जारी भएको भनिएको माध्यमिक तहको झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सामाजिक परिचालक पदमा करार नियुक्ति लिने कार्य गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो ।
यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगममा आठौँ तहका विमान चालक पदमा कार्यरत सम्राट्बहादुर शाहको शैक्षिक योग्यता नक्कली रहेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीबाट जारी भएको भनिएको इन्टरमिडिएट तहको झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी विमान चालक पदमा नियुक्ति लिएको भन्दै आरोप पत्र दायर गरेको थियो ।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलालीमा कार्यरत शाखा अधिकृत लक्ष्मण शाहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी परेको थियो । आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा उनले भारतको प्रयागराजबाट माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट इन्टरमिडियट परीक्षाको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर कम्प्युटर अपरेटर पदमा सुरु नियुक्ति लिइ शाखा अधिकृत (सातौँ तह) मा बढुवासमेत भएको भन्दै आरोप पत्र दायर गरेको थियो ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरू त केही प्रतिनिधि पात्र र घटनाहरू मात्र हुन् । पछिल्लो समय नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू बनाएर विद्यालय तथा कलेजमा जागिर खाने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको संख्या बढेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ ।
५ वर्षको अवधिमा आयोगमा परेका उजुरीको विवरण
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५१४ उजुरी परेका थिए । एक हजार ५४० अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आउँदा दुई हजार ५४ उजुरी हुन आउँछ, जुन ८.५३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यो वर्ष ३५७ वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर भएको थियो । जसमा ६ वटा आरोप पत्र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । जसमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ८८ वटा आरोप पत्र थिए, जसमा ६१ जना पुरुष र २७ जना महिलालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४१६ उजुरी परेका थिए । एक हजार ५०३ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आउँदा एक हजार ९१९ उजुरी थिए, जुन ७.६३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यो वर्ष आयोगले ४४१ वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो । तीमध्ये नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ८५ वटा थिए, जसमा ६६ पुरुष र २० महिलालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । यो वर्ष शिक्षा (विद्यालय समेत) सम्बन्धी दुई हजार ६९० उजुरी दर्ता भएका थिए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर सरकारी जागिर खाएको भन्दै ३१६ उजुरी परेका थिए । ९५३ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आउँदा एक हजार २६९ उजुरी थिए, जुन ५.६१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
आयोगले ११४ वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय गरेकोमा ११३ वटा आरोप पत्र दायर भएका थिए । एउटा आरोप पत्र अर्को आर्थिक वर्षमा दायर गरेको थियो, जसमा ३ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी थिए ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाएको भन्दै आयोगमा ९८२ वटा उजुरी परेका थिए । ४०१ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आउँदा एक हजार ३८३ उजुरी थिए, जुन ५.६८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
आयोगले १३१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । जसमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ६ वटा आरोप पत्र दायर भएका थिए । ६ वटा आरोप पत्रमा ७ जना पुरुष र १ जना महिलालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । जसमा ६ लाख ७४ हजार ५११ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर सरकारी जागिर खाएको भन्दै ७८८ वटा उजुरी परेको थियो । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ९०२ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । जस अनुसार एक हजार ६९० उजुरी थिए, जुन ६.०२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
अख्तियारले २०७९/०८० मा शैक्षिक योग्यता नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने ८ वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । आयोगले १६२ वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
