नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले १०७ नयाँ दरबन्दी थप्नु कत्तिको औचित्यपूर्ण हो ? के यो निर्णय राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको छैन ? यस्ता कदमले राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार थपेर आर्थिक स्थायित्वलाई खतरामा पार्दैन र ? के प्रशासनिक सुधार र दक्षतामा ध्यान नदिएर कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजिएको हो ? पढ्नुहोस् विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायको यो रिपोर्ट

काठमाडौँ । नेपाल अहिले गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । बेरोजगारीको चपेटासँगै राजस्व संकलनको समस्या र कमजोर सार्वजनिक सेवा वितरणले राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनलाई कठिन बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा, सरकारबाट खर्च कटौती र सार्वजनिक सेवामा सुधारको कुरा उठिरहेको बेला, परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने सयौँ नयाँ दरबन्दी थप्ने निर्णयले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयमा १०७ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ, जसमा राजदुत(विशिष्ट श्रेणी) १ जना, ११ जना सहसचिव, ३३ जना उपसचिव, ६३ जना शाखा अधिकृत, ५ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, ४ जना नायव सुब्बा र १० जना सवारी चालकसहित ठूलो संख्यामा ‘लोकल स्टाफ’ समावेश छन् । त्यसमध्ये ३६ जना विदेशस्थ्ति नेपाली नियोगहरूका लागि मात्रै थपिएका छन् । 

यसअघि विशिष्ट श्रेणीदेखि काउन्सेलरसम्म गरेर दुई सय दुई जना रहेकोमा थपेर दुई सय ३८ जना पुर्‍याइएको छ । ११ जना सहसचिवमध्ये ६ जना विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि रहेका छन् । थप दरबन्दी अनुसार नेपाली राजदूतावास पोर्चुगलमा एक जना राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको राजदुत थप गरिएको छ भने जेनेभा र महावाणिज्य दूतावास जेद्या र न्युयोर्कमा(सहसचिव परराष्ट्र सेवा) एक/एक थप गर्ने र नयाँ स्थापना हुने महावाणिज्यदूतावास लस एन्जलस, टेक्सास र दुबई मा एक/एक जना सहसचिव परराष्ट्र सेवाका थप गरिएको छ ।

मुलुकमा प्राकृतिक विपत्तिले बित्यास बनाई रहेको र राज्यले जनताबाट सहयोग मागिरहेको बेलामा यस्ता निर्णयले वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ व्ययभार थपिने गरी गरिएको यो निर्णयको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यही असोज अन्तिम बुधवार हुने विज्ञापनका लागि रातारात दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । भनिन्छ, सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को मुख्य उद्देश्य नै परराष्ट्रको दरबन्दी स्वीकृतमा केन्द्रित थियो । अर्थको असहमतिका बिच सामान्यले प्रस्ताव पठाउन नसक्ने जनाएसँगै केही बेर क्याबिनेट नै रोकिएको सन्दर्भले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्दछ । 

दरबन्दीको राजनीतिक खेल
परराष्ट्र मन्त्रालयको दरबन्दी थप्ने निर्णयलाई धेरैले राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको आरोप लगाएका छन् । यस विषयमा विभिन्न स्रोतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी संरचना बलियो बनाउनुभन्दा पनि केही व्यक्तिहरूको बढुवा सुनिश्चित गर्नका लागि यो निर्णय लिएको तर्क गरेका छन् । 

यो अहिले मात्रै होइन, यसअघि पनि दरबन्दी बढाउने यस्ता खेलहरू पटक पटक हुँदै आएको छ । लिलामणि पौडेल मुख्य सचिव र नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री रहँदा ठुलै नोकझोक नै परेको सन्दर्भ अहिले कर्मचारीले उठाई रहेका छन् । एक उच्च अधिकारीका अनुसार तत्कालीन उप प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले सहसचिवको दरबन्दी थप्ने प्रस्तावलाई मुख्यसचिव पौडेलले रोकेसँगै मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा नै दिने बताएपछि पौडेलले ‘राजीनामा प्रधानमन्त्री कहाँ दिने हो, म कहाँ होइन’ भनेका थिए । यससँगै त्यो विषय नै सेलायो । 

प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकार परिवर्तन हुन लागेको अन्तिम समयमा पनि परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका बेला पुनः सहसचिवको दरबन्दी थप्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव अघि बढाउन खोजिएको थियो । सहसचिवको दरबन्दी थपेर न्यूयोर्कमा कन्सुलर जनरलको कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा तत्कालीन अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला लगायतले कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा सोच्नु पर्ने भन्दै पन्छिएसँगै यो प्रयास पनि रोकियो । 

२८ गते विश्वासको मत लिनु दुई दिन अघि २६ गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, उपसचिव रुपनारायण खतिवडा र अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीलाई बालुवाटारमा बोलाएर यस विषयमा छलफल गरिएको थियो । 

इतिहास दोहोरिएपछि पुनः विवादमा परराष्ट्र
परराष्ट्र मन्त्रालयको यस पटकको निर्णयलाई हेर्दा, लामो समयदेखि विभिन्न विवादहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । जुनसुकै मन्त्री हुँदा पनि दरबन्दी नै थपमा लागि पर्नु अर्को आश्चर्यका रूपमा निजामती वृत्तमा हेरिएको छ । 

त्यसो त यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीसँग नै यो विषयमा लामो छलफल गरिएको थियो । पटक पटकका छलफलबाट असफल प्रयासका बाबजुद यस पटक परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तयार गरिएको ओ एण्ड एम प्रतिवेदनमा ओ एण्ड एम समितिमा प्रतिनिधि रहेका अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवद्वयले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री आरजुराणा देउवा, सचिवहरुलगायतसमेतको छलफल भएको थियो । त्यसको केही दिनपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित अर्थ सचिव डा.राम प्रसाद घिमिरे, सामान्य प्रशासन सचिव भरतमणि सुवेदी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायतसमेतको उपस्थितीमासमेत प्रधानमन्त्रीसहित वृहत् छलफल भयो । 

तर, यो छलफलले पनि क्रस कटिङ इस्यु हेर्ने नाममा अहिले नै संघीय सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूका तुलनामा सबैभन्दा धेरै १० वटा महाशाखा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा अझै ५ वटा महाशाखा थप गर्ने अव्यवहारिक प्रस्तावलाई समेत सच्याउन सकेन । हाल स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचनामा सहसचिव दरबन्दी बढाउनकै लागि दुई वटा शाखा मात्र भएका महाशाखा समेत बनाइएको छ । 

प्रस्तावमै नोक झोक 
ओएण्डएम रिपोर्ट पास भई सकेपछि अर्थको सहमतिपछि सामान्य प्रशासनमा आएपछि सामान्यले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने हो । र, यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व परराष्ट्र मन्त्रालयले नै लिने गरी अग्रिम प्रक्रियामा लैजाने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरे पनि पछि अर्थको असहमति प्रष्ट भएको अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाउन नसक्ने जनाएको थियो तर पछि अर्थले थप स्पष्ट पारिएको भन्दै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने गरी सहमति प्रदान गर्‍यो । र, मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएरै छाड्यो । 

एक मन्त्रीका अनुसार यसैका लागि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक केही समय रोकियो पनि । अर्थले भनेअनुसार सहमति दिएसँगै हिजो निर्णय प्रमाणीकरण भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । 

आर्थिक भार र दीर्घकालीन प्रभाव
परराष्ट्र मन्त्रालयको यो निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा तत्काल र दीर्घकालीन दुवै रूपमा ठूलो आर्थिक भार थप्नेछ । सरकारी स्रोतहरूका अनुसार, प्रत्येक कर्मचारीको वार्षिक खर्च धेरै बढी हुन्छ, विशेषतः उच्च तहका कर्मचारीहरूमा यो खर्च झन् उच्च हुन्छ । राज्यको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो निर्णयले विकास परियोजनामा प्रभाव पार्न सक्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार तलब भत्ताको मात्रै वार्षिक ८७ करोडको हाराहारीमा खर्च आउनुका साथै घर भाडा, नयाँ नियोगहरूको स्थापना खर्च, उपचार खर्च तथा परिवारको सुविधा समेत मिलाएर वार्षिक दुई अरबको हाराहारीमा खर्च आउने बताइएको छ । 

दरबन्दी थप्नु कतैबाट पनि तर्कसङ्गत छैन
पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने यो निर्णयलाई आर्थिक दृष्टिले अवैज्ञानिक र गैर जिम्मेवार ठानेका छन् । पौडेलको भनाइमा, नेपालजस्तो देशमा यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी थप्नु भनेको राज्यको ढुकुटीलाई अनावश्यक रूपमा भार पार्नु हो । उनले सन्दर्भ दिँदै भने, “राजदूतहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्न रोकिएको अवस्थामा सहसचिव मात्र थप्दा पुग्ने थियो । त्यो पनि राजनीतिक नियुक्ति नै भई सकेको अवस्थामा चार वर्षसम्म थपिएका कर्मचारीले कहाँ काम गर्ने ? अन्य पदहरूमा अहिलेसम्मकै कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । होइन भने अहिले थप्न लागिएका सहसचिवको काम हिजोका दिनमा कसले गरिरहेको थियो त ?”

पौडेल थप प्रष्ट्याउँदै प्रशासनसँग भन्छन्, “संघीयताले कतिपय अनावश्यक पदहरू घटाएर राज्यको खर्च कटौती गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयले त्यो नीतिलाई चुनौती दिएको छ । एकातिर हामी संघीय संरचना मर्ज गरेर खर्च घटाउने कुरा गर्दै छौँ, अर्कोतिर यस्ता अनावश्यक दरबन्दी थपेर खर्च बढाइरहेका छौँ ।”

उनले अझ स्पष्ट गर्दै भने, “म आफूले नै सङ्घीयतामा २५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्न सिफारिस गरेको थिएँ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा यति ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप्नु कतैबाट पनि तर्कसङ्गत छैन ।”

पौडेलले यस निर्णयलाई कर्मचारीतन्त्रमा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्तिको प्रमाण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार, एउटा नासु स्तरको कर्मचारीको सबै खर्च गरेर राज्यलाई एक करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी थप्नु भनेको केवल खर्च बढाउनु मात्र हो, जुन दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि घातक साबित हुन सक्छ ।

त्यति मात्रै होइन, यस्ता निर्णयहरूले अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेपछि अन्य मन्त्रालयहरूले पनि त्यस्तै दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्, जसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ ।

आवश्यक नै भएको परराष्ट्रको तर्क
परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले भने परराष्ट्र मन्त्रालयको कामको दायरा फराकिलो भएकाले दरबन्दी थप्नुपर्ने तर्क दिएकी छन् । उनका अनुसार, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको छ, जसका लागि जनशक्ति थप गर्नु अपरिहार्य छ ।

उनले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भनिन्, “परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो चाप व्यहोर्दै आएको छ । जियोपोलिटिकल परिस्थितिहरूले गर्दा नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, हामीसँग भएको सीमित जनशक्तिले सबै जिम्मेवारी पुरा गर्न कठिन भएको छ ।”

देशमा आर्थिक संकट बढिरहेको र सबैतिरबाट कर्मचारी कटौतीसमेत गरिहेको अवस्थामा यौटा सेवाका लागि यति धेरै दरबन्दी थप्ने निर्णय कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रशासनको थप प्रश्नमा सचिव लम्सालले यो निर्णयलाई समयसापेक्ष र आवश्यक नै ठान्छिन् । लम्सालले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षमता बढाउनका लागि दरबन्दी थप आवश्यक भएको बताउँदै, लामो समयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचना बलियो बनाउन काम भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयले थोरै कर्मचारीका कारण आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ ।

उनले भनिन्, “परराष्ट्र मन्त्रालयको कामको दायरा विगत केही वर्षमा धेरै बढेको छ । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धको दायरा फराकिलो भएकाले, हामीलाई कर्मचारी थप गर्न जरुरी भएको हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति बढिरहेको छ, र यस्तो अवस्थामा कम कर्मचारीले काम गर्न कठिन भएको छ ।”

त्यसो त अनुहार हेरेर दरबन्दी थपघट गर्ने नेपालको निजामतीको पुरानै रोग हो, परराष्ट्रले पनि यसैलाई पछ्याउँदै आएको छ र अहिलेको दरबन्दी थप पनि यसैको उपज हो भन्दा फरक पर्ला र ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा सचिव लम्सालको जवाफ छ “दरबन्दी थप गर्दा केही व्यक्तिहरू बढुवामा पर्ने कुरामा शंका छैन । यो त कुनै पनि प्रशासनिक प्रणालीमा स्वाभाविक हुन्छ । तर, यो निर्णय केवल बढुवा या राजनीतिक नियुक्तिका लागि गरिएको छैन, यसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।”

परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालको तर्कले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप बलियो बनाउनका लागि दरबन्दी थप गर्नुपर्ने औचित्य प्रस्तुत गरे पनि, यो निर्णय दीर्घकालीन रूपमा राज्यको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस्तो निर्णयले केवल आर्थिक संकट मात्र होइन, अन्य सेवा समूहका कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कनुका साथै सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रमा पनि गम्भीर असन्तुलन ल्याउने सम्भावना छ ।

नीतिगत सुधार र आवश्यकता
यो दरबन्दी थप्ने निर्णयले नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको दिगो सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । कर्मचारी संरचनामा सुधार गर्दै दक्षता बढाउनुपर्ने अवस्थामा, उल्टो अनावश्यक दरबन्दी थपेर खर्च बढाउनु राज्य सञ्चालनका दृष्टिकोणले गलत त देखिएको छ नै, देशको अवस्था अनुसार व्यवस्था चलाउनसमेत चुकेको प्रष्ट हुन्छ । राज्यको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न र खर्चलाई सन्तुलित बनाउन, नेपाललाई यस्ता निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा, आर्थिक र प्रशासनिक विज्ञहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक बनाउने प्रयासको खाँचो औँल्याएका छन् । राज्यका विभिन्न निकायहरूले कार्यक्षमता बढाउने योजना बनाउनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

संघीयता र दरबन्दीको सवाल
नेपालमा संघीयता लागू भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । संघीय संरचनामा कतिपय मन्त्रालयहरू र कार्यालयहरूलाई मर्ज गर्ने, केही अनावश्यक विभागहरू खारेज गर्ने र समग्रमा कर्मचारीको संख्या घटाएर दक्षता बढाउने योजनाहरू ल्याइएका थिए । तर, विभिन्न संघीय मन्त्रालयहरूलगायत परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको यो दरबन्दी थपले संघीयताको मुख्य उद्देश्यको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा राज्यको ढुकुटीलाई सन्तुलनमा राख्न कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा, परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दी थप्नुभन्दा कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता बढाउन र प्रशासनिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

निष्कर्ष
नेपालको वर्तमान आर्थिक संकटका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरिएको यो दरबन्दी थप्ने निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भार थप्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयलाई राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत लाभ र प्रशासनिक कमजोरीको प्रतीकको रूपमा हेरिएको छ । यो निर्णयले केवल आर्थिक भार मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना पनि बढाउनेछ ।

यस्ता निर्णयहरूले राज्यको वित्तीय स्थायित्वलाई खतरामा पार्न सक्छन् र यो निर्णयले जनताप्रतिको विश्वासमा पनि गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । राज्यको ढुकुटीलाई दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलनमा राख्न र दक्ष कर्मचारीतन्त्र बनाउन नीतिगत सुधारको खाँचो छ ।

समग्रमा, परराष्ट्र मन्त्रालयको यो निर्णयले नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको विकृति र आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ । यस्ता निर्णयले नेपालजस्तो देशमा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संकट झन् गम्भीर बनाउन सक्छ । 

छिमेकी मुलुक भारत र चीन जस्ता मुलुकहरूमा परराष्ट्रको सहसचिव भनेपछि राज्य नै मानिने र जसले बोलेका कुराहरू प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिले समेत नकाट्ने गरेको यथार्थका बिच नेपालमा भने मनलाग्दी दरबन्दी थपेर पदको गरिमा नै घटाउँदै लगेकोमा प्रशासनविद्हरू चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।