६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जामन्त्रीले भने-कुलमानसँग विवरण मागिएको हो, हटाउने वा कारबाही गर्ने नियत छैन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने वा कारबाही गर्ने कुनै नियत सरकारको नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

मन्त्रालयले बुधबार सोधेको १५ बुँदे सवाललाई लिएर सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खडकाले मन्त्रालयको ‘रेकर्ड’ का लागि मात्रै विवरण माग गरिएको बताए ।

‘प्राधिकरणबाट के–के काम भइरहेका छन्, राष्ट्रिय र अर्न्तराष्ट्रिय तहमा के कस्तो सम्झौताहरू भइरहेका छन् । त्यसका बारेमा मन्त्रालयमा कुनै ‘रेकर्ड’ रहेनछ । यति सम्मकी निर्णयको माईन्यूट समेत मन्त्रालयसँग रहनेछ’ उनले भने,‘सबै विवरण अद्यावधिक गराएर राख्नका लागि मात्रै विवरण मागिएको हो । हटाउने वा कारबाही गर्ने कुनै उद्देश्य होइन ।’

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग मागियो १५ विवरण

मन्त्री खड्काले कुलेखानी जलविद्युत् व्यवस्थापन कमजोरले ठूलो क्षति भएको भन्ने जनगुनासो रहेकाले मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाइएको बताए ।

कुलेखानी जलविद्युत् व्यवस्थापनका कमजोरीले मान्डु हाइड्रोपावर र साना जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको भन्दै मन्त्रालयले मंगलबार जाँचबुझ समिति बनाएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस