७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दशैं अघि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् 

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले दशैंअघि नै निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि व्यवसायीले भुक्तानी रकम पाउन सकेनन् ।

मन्त्री दाहालले कात्तिकसम्म निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “मैले दसैँ अगाडि भुक्तानी दिनुपर्छ भनेको थिएँ”, उनले भने, “हाम्रो मन्त्रालयले रु. आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । हामीले रु. पाँच अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिइसकेका छौँ । रु. तीन अर्ब ५० करोड जति भुक्तानी दिन बाँकी छ । भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेका छौँ ।”

मन्त्री दाहालले बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा तीन महिना अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लाग्नैपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट अझै रु. ४५ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले समयमा भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग समस्यामा परेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस