काठमाडौँ । तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर तत्काल अदालत स्थापनाका लागि प्रस्ताव पठाउन कानून मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस दफा बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सूचनामा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालतमा सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष, सरकारले तोकेको एवं नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिव सरहको अधिकृत र सरकारले नै तोकेको नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिव सरहको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष तोक्नु अघि न्याय परिषद्को र नेपाल न्याय सेवाको अधिकृतलाई अदालतको सदस्य तोक्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।