काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशमा बडघार र भन्मान्सालाई कानूनी मान्यता दिने तयारी भएको बताएका छन् ।

परिवर्तनका लागि युवा सञ्जालको प्रथम साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा थारु, कमैया, हलिया, हरुवाचरुवाका सवालमा उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा ती कामहरूलाई निरन्तरता दिने र कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले थारु समुदायको मृत्युपछि गरिने संस्कारका लागि पूजा गर्ने मरुवा (मन्दिर) संरक्षण गर्ने गरी अगाडि बढेको बताए ।

उनले मुक्त भएका हलिया, हरूवाचरुवाहरुको पुनः स्थापना, वृत्ति विकास र गुणस्तरीय जीवनयापनका कार्यक्रमहरू पनि सरकारले समेटेको बताए ।

लामो समयदेखि थाती रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन पहिलो संशोधन २०८० संशोधन गरी थारु, राना थारु, दलित, महिला, जनजाति आदिवासी र पिछडिएको क्षेत्रको निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व (आरक्षण) हुने गरी कानून बनेको उनको भनाइ छ ।

ऐन-नियमावली बन्ने तयारीमा रहेको बेला कैलालीका थारु, राना थारु समुदायका लागि १५ प्रतिशत आरक्षण रहेकोमा उनीहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा १८ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेपछि आफूले त्यसमा पनि सुझाव समिति बनाएर छलफल अगाडि बढाएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

वर्षौंदेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा कमैया बस्दै आएका थारु समुदायलाई २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्तको घोषणा गरेर कमैया प्रथाको अन्त्य भएको भन्दै उनले आफू अहिले ती मुक्त कमैयाहरूले पाउन नसकेको अधिकार दिलाउने गरी अगाडि बढिरहेको बताए ।