१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भाडाका भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै बाँकेका हुलाक कार्यालय

अ+ अ-

बाँके । जिल्लाका अधिकांश हुलाक कार्यालयले भाडाका भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने केहीले भने गाविस कार्यालयमा आश्रय लिएका छन् । 

हुलाकका आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको अतिरिक्त हुलाक संघका अध्यक्ष नारायण गडरियाले बताए । भौतिक पूर्वाधारविहीन कार्यालयबाट न्यून सुविधामा काम गर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

नरैनापुर, राप्ती सोनारी, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकामा रहेका हुलाक कार्यालयको अहिलेसम्म आफ्नै भवन नरहेको जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख गोविन्दप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । विगतमा इलाका र अतिरिक्त कार्यालयका रूपमा रहेका हुलाक कार्यालयलाई अब स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए । 

हाल बाँकेमा ११ इलाका र ३५ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् । बाँके जिल्ला हुलाक कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया तथा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको हुलाक स्टेशनरी र डाँक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

रेडियो नवीकरण
सूचना विभागबाट प्रवाह हुने सेवा पनि हुलाक कार्यालयबाट प्रदान हुन थालेको छ ।  एफ.एम रेडियो तथा केवलको नवीकरण तथा अनुगमन, पत्रपत्रिकाको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी, प्रेसपास नवीकरणलगायत सेवा प्रवाह पनि सोही कार्यालयबाट भइरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीले हुलाक कार्यालयलाई पूर्वाधार नपुगेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले हुलाक चिठी पत्रलगायत दस्ताबेज सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासम्म पुर्‍याउने विश्वसनीय माध्यम भएकाले सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा।पनि यसको महत्त्व रहेको बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस