६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी समायोजन नगरे संघीय सरकारले विकल्प दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाह

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रहरी समायोजन नभएमा विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन् ।

शाहले संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने प्रहरी समायोजन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन नबनेका कारण काम गर्न चुनौती थपिएको बताएका हुन् । ६९ औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगर्नुको कारणबारे नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

‘हामी संघीयतामा गइसक्यौँ । संघले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाउँदा प्रदेशले अधिकार पाएको छैन’, शाहले भने, ‘प्रहरी समायोजन हुन्छ कि हुँदैनन् नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ । हुँदैन भने विकल्प सोच्न जरुरी छ । विकल्प दिनुपर्छ ।’

शाहले प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत, साधनबाट संघीय सरकार अन्तरगतका कार्यालयलाई सहयोग गर्दै बताए तर त्यस्ता संरचनाको उद्घाटन र निरीक्षण गरेर मात्र संघीयता बलियो नहुने भएकाले नेतृत्व तहमा बस्ने सबैले कुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस