काठमाडौँ । चर्चा र विवादमा आइरहने मेयर हर्क साम्पाङले उपप्रमुख हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर आफू बेलायत भ्रमणमा गएपछि यतिखेर फेरि विवादमा तानिएका छन् ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर साम्पाङले उपमेयर पालिकामा हुँदाहुँदै वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् ।
बेलायत भ्रमणमा हिँडेका उनले वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिएका छन् । असोज २३ गते उनले असोज २८ (बुधबार) बाट लागू हुने गरी आफू बेलायतबाट नफर्कुन्जेल ५ वटा सर्त राखेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको एक पत्र वडाध्यक्षलाई थमाएका हुन् । उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघा कार्यकक्षमा रहेकै बेला वडाध्यक्ष फागोलाई कार्यवाहक दिएर बेलायत गएपछि यतिखेर मेयर साम्पाङको आलोचना भइरहेको छ ।
उनले बेलायत जाने क्रममा अवैधानिक रूपमा वडाध्यक्ष फागोलाई कार्यवाहकको पत्र थमाएकोप्रति धरानमा नेपाली काँग्रेसबाहेकका ५ राजनीतिक दलले आपत्ति समेत जनाएका छन् । धरानमा क्रियाशील ५ राजनीतिक दलले विज्ञप्ति निकाल्दै मेयर साम्पाङले अत्यन्तै नीच कार्य गरेको ठहर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ (क) १२ मा ‘सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुख अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।’ ५ राजनीतिक दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेसले भने हस्ताक्षर गरेको छैन ।
यस्ता छन् वडाध्यक्षलाई कावा दिएको पत्रमा भएका ५ सर्त
मेयर हर्क साम्पाङले वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएको पत्रमा विभिन्न ५ सर्त उल्लेख गरिएको छ ।
दैनिक अधिकतम ५ हजार रूपैयाँमात्र आर्थिक सहयोग खर्च गर्ने, कार्यपालिका बैठक नबोलाउने/नबसाउने, खानेपानी महसुल वृद्धि विरोधी केही समयअघि दलहरूको आन्दोलनको क्रममा फोडिएको गेट र नगरपालिकाको बोर्ड अहिले मर्मत नगर्ने, रेडबुकका कुनै योजना स्वीकृत नगर्ने, करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नथप्ने, सरुवा-बढुवा नगर्ने सर्तहरू छन् ।

पालिकाको कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी पाएका वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोले आफूलाई कार्यालयमा बोलाएर पत्र दिएको बताए । उनले विभिन्न ५ सर्त उल्लेख गरिएको पत्र हातमा थमाएर मेयर साम्पाङ बेलायत गएको बताए ।
यसअघि पनि विभिन्न पालिकाहरूले उपप्रमुख हुँदाहुँदै वडा अध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएको विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो ।
कानुनी उपचार खोज्छु : उपमेयर बेघा
आफूलाई ‘बाइपास’ गरेर वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिने मेयर हर्क साम्पाङको निर्णयविरुद्ध उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । साम्पाङले आफू हुँदाहुँदै गैरकानूनीरूपमा वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यवाहक अरूलाई दिएको विषयमा भन्दा पनि कानूनविपरीत मेयर साम्पाङले गरेको कामलाई लगाम लगाउन अदालत जाने तयारी गरेको उपमेयर बेघाले प्रशासनसँग भने ।
मेघाले नगर प्रमुख साम्पाङले कुन कानुन अनुसार वडा अध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएका हुन, त्यो आफूलाई थाहा नभएकाले कानुनतः कार्यवाहक प्रमुख आफू भएको समेत बताए ।
उनले भने ‘विधि र कानुनअनुसार मेयर पालिकामा नआइन्जेलसम्म सम्पूर्ण कार्यभार म आफैँ सम्हाल्ने छु ।’ बेघाले भने ‘नैतिकता र कानुनी प्रश्नले सिङ्गो संस्थालाई विवादित बनाएको छ ।’ यसले पालिका बासीलाई समेत हित नगरेको उनको भनाइ छ ।
विधिको शासन कायम गर्न २० वटै वडाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसहित प्रशासकीय अधिकृत र सबै महाशाखा प्रमुखहरूलाई अनुरोध पत्र पठाइएको बेघाले प्रशासनलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘मेयर साबले ऐन कानून पढ्नु भएन होला त्यही भएर वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको पत्र दिनु भयो ।’ कार्यवाहक दिने विषयमा आफूसँग भने कुनै सल्लाह नभएको बेघाले बताए ।
के छ कानूनमा ?
नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष ७ दिन वा बढी समय उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकामा उपस्थित नहुने भएमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई कार्यभार सुम्पने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को (क) १२ मा नगर प्रमुख वा गाउँ प्रमुख सात दिन भन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उप प्रमुखलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
तर मेयर साम्पाङले भने कानून विपरीत वडा अध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर आफू बेलायत पुगेका छन् ।
अदालतको नजिर
यसअघि झापाको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले वडा अध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएको विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको इजलासले गाउँपालिका अध्यक्षको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

२०८० भदौ ५ गतेको आदेशमा गाउँपालिकाका अध्यक्षको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ । अदालतको आदेशसँगै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमीला न्यौपानेले स्वतः कार्यवाहक पाएकी थिइन् ।