७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई ऋण तिर्न ७ दिनको अल्टिमेटम

अ+ अ-

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका १८ सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई ऋण तिर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ७ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी ७ दिनभित्र ऋण तिर्न भनेको हो ।

अन्तिम पटक ऋणी र जमानतकर्तालाई ऋण तिर्न ७ दिनको समय दिइएको र ७ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगरे ऋण र जमानतकर्ताको एकाघर परिवारका सदस्यको सम्पत्ति रोक्का र कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरू, ऋणी सदस्यहरू र कर्मचारीलाई आफ्नो दायित्व भुक्तानीका लागि पटक-पटक राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिका र एसएमएस मार्फत ३५ दिने सूचना समेत प्रेषित गरेको समितिले जनाएको छ ।

केहीबाहेक अधिकांश ऋणी सदस्यले सम्पर्क पनि नगरेको र आफूले तिर्न बुझाउनु पर्ने दायित्व समेत तिरे बुझाएको नदेखिएकाले अब सम्पत्ति रोक्का राख्ने, कालोसूचीमा राख्ने र एकाघर परिवारको सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण असुल गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस