काठमाडौँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूले शुल्क बुझाएर कारागार बाहिर बस्न दिने विषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका तर निश्चित अवधि भन्दा कम कैद सजाय तोकिएकाहरूलाई कैदबाहिर रहन दिनुपर्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिमा छलफल भएको हो । कारागारमा कैदीबन्दीको धेरै चाप भएकाले यो विकल्पमा छलफल भएको एक सांसदले बताए ।
फौजदारी कसुरमा नकारात्मक सूचीमा रहेकाबाहेक अरु कसुरमा दोषी ठहर भएका कैदीहरूले कारागारमा असल चालचलन देखाएमा आधा अवधिसम्म कैद मिनाहा पाउन सक्छन् । भ्रष्टाचारबाहेक अरु फौजदारी कसुरमा एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका कसुरदारहरूले दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाएमा कारागार बस्नुपर्दैन ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भने कैद छुट र रकम बुझाएर कैद बस्न नपर्ने दुवै सुविधा हालसम्म छैन । राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कैदको विषयमा उदार हुनुपर्ने दृष्टिकोण आएको हो ।
उक्त विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्ष हदम्याद राख्ने व्यवस्था भने चौतर्फी विरोध भएपछि सांसदहरुले त्यसलाई हटाउने सहमति गरिसकेका छन् । त्यसपछि विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिले सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा भइरहेको छलफलका सिलसिलामा कैदको विषयमा उदार हुनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कारागार प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरू र मन्त्रालयबाट देशभरका कारागारमा भएको कैदीहरूको भीडबारे सोच्नुपर्ने राय आएको र त्यस क्रममा कैदको विषयले प्रवेश पाएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
