काठमाडौँ । सबै सुविधा जोड्दा लाख बढी खर्च आउने सहसचिवलाई राज्य कोषबाट कामै नलगाएर तलब खुवाउनु नेपालमा नौलो होइन, तर पछिल्लो समय यो क्रम निरन्तर बढ्दो छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फरक उद्देश्यका लागि निश्चित अवधिका लागि गरिएको अतिरिक्तको व्यवस्था बिस्तारै मन्त्रालयहरुमासमेत सरेर बरन्डा नामाकरण हुन पुगेको छ, जसले उच्च तहका कर्मचारीको मनोबल त गिराएको छ नै, प्रमुखहरूले जिम्मेवारी नै नदिएर नेतृत्वको ‘अक्षमता’समेत देखाइरहेका छन् । 

देशको प्रमुख मन्त्रालयका रूपमा रहेको गृह मन्त्रालयमा यतिबेला १२ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव अतिरिक्त(बरन्डा)मा छन् । जिम्मेवारी नदिइँदा हाटा(हाजिर गर्ने टाप कस्ने)मा सीमित बनाइएका छन् । उच्च प्रशासनिक तथा राजनीतिक कमाण्ड देखिनु पर्ने गृहमै यो अवस्था हुनुले मुलुकको प्रशासनको अवस्थाबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यतिबेला गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नपाएका सहसचिवहरूको सूचीमा लाल बाबु कवारी, वासुदेव घिमिरे, रमेश ढकाल, प्रकाश पौडेल, रामबन्धु सुवेदी, नारायण प्रसाद अर्याल, श्यामकृष्ण थापा, गोविन्द प्रसाद रिजाल, सूर्यप्रसाद सेढाई, राजेन्द्रदेव पाण्डे र जितेन्द्र बस्नेत छन्। यीमध्ये कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तानिएका छन् भने आधाभन्दा बढी संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयबाट काम गरिरहेको अवस्थामा सरुवा गरेर ल्याइएका हुन् । 

त्यति मात्रै होइन, सम्भवत पहिलो पटक काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सरुवा गरेर महिनौँसम्म कुनै जिम्मेवारी नै नदिई राखिएको छ । तत्कालीन प्रजिअ बस्नेतलाई भदौ २५ गते सरुवा गरिएको भएपछि कार्तिक लाग्दासमेत व्यवस्थापन गरिएको छैन । नियमित सरुवा अन्तर्गत गरिएको सरुवा पछि लामो समय जिम्मेवारी नदिई राख्दा प्रजिअ पदको नै गरिमा धूलिसात बनाइएको चर्चा गृहमा चलिरहेको छ । 

गृहलाई आवश्यक नभएको अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अन्तै सरुवा गराउन सकिन्छ तर जिम्मेवारी नै नदिई राख्नु भनेको कुनै हिसाबले उचित नभएको गृहकै एक सहसचिव बताउँछन् । अझ उपसचिवलाई प्रजिअ बनाई पठाई रहँदा सहसचिवले बस्ने व्यवस्थासमेत नहुनुले गृहकै शाख गिराएको ती सहसचिवको भनाई छ । 

जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी-प्रजिअ) पदमा सहसचिवको सट्टा उपसचिवलाई खटाउने निर्णयले जहिल्यै व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ, तर पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो समय पनि दर्जन जति जिल्लामा सहसचिवको स्थानमा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिई पठाइएको छ, त्यो कर्मचारी नभएर वा नपुगेर होइन, निकटस्थ व्यवस्थापनका लागि भएको जगजाहेर नै छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापना वा सरुवासम्बन्धी कार्यविधि अनुसार ६१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहसचिव तहका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था भए तापनि पछिल्लो समय पूर्णरुपमा पालना हुन सकेको छैन । ‘क’ वर्गका जिल्लामा काठमाडौँ, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर, सुनसरी, धनुषा, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, दाङ र सुर्खेत जिल्ला पर्छन् भने ‘ख’ वर्गमा रामेछाप, दोलखा, डोटी, धनकुटा, इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, गोरखा लगायतका जिल्ला छन् । ‘ग’ वर्गमा अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला लगायतका जिल्ला पर्दछन् । यी जिल्लामा सहसचिव स्तरका सिडिओ खटाउनु पर्ने भए तापनि उपसचिव खटाउने गरिएको छ ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भएर एक वर्ष काम गरेको अनुभव भएको उपसचिवले सिडिओको जिम्मेवारी पाउने प्रावधान पनि अक्षरस लागू भएको पाइँदैन । जिल्लाको प्रशासन प्रमुख नियुक्तिमा देखिएको मनपरीले देशको प्रशासन कमजोर मात्रै भएको छैन, गृहको शाख समेत गिर्दो अवस्थामा छ । 

ठूलो संख्यामा सहसचिवलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारी नदिई राखिएकोबारे प्रशासनको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख छविलाल रिजालले तिहार अघि नै व्यवस्थापन हुने जानकारी दिए । दशैँ अघि नै टिप्पणी उठिसकेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनको कारणले ढिलाइ हुन गएको उनको भनाई छ ।

नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थामा सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी नदिई कामविहीन अवस्थामा राख्नु गम्भीर समस्या बनेको छ। यसले राज्यको संसाधनमा अनावश्यक खर्च थपिएको मात्र होइन, कर्मचारीहरूको मनोबल पनि कमजोर बनाउँदै लगेको छ । साथै, नीति निर्माणमा विशेष भूमिका रहने सहसचिवहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी नदिँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको कमजोरीले देशको समग्र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामा समेत प्रतिकूल असर पुर्‍याएको छ। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारीको व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारको खाँचो छ, जसले प्रशासनको शाखलाई पुनर्स्थापित गर्न सकोस्।