९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युतीय गाडी वृद्धिसँगै चार्जिङ स्टेसन कम, भाडादर महँगो

अ+ अ-

ललितपुर । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धि भएसँगै ‘चार्जिङ स्टेसन’ कम हुँदा समस्या झेल्नुपरेको गुनासो सम्बद्ध सवारीसाधन धनी तथा चालकले गरेका छन् ।

सवारी साधनको चाप हुने प्रमुख सडक मार्ग आसपासमा प्रयाप्त ‘चार्जिङ स्टेसन’ नहुँदा अनेकौँ समस्या व्यहोर्नुपरेको धारणा सर्वसाधारण यात्रुसहित यातायात व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित रातोमाटे सडक खण्डमा सवारीसाधन चार्ज गर्न घण्टौँ लाइनमा बस्नुपरेको, जङ्गल क्षेत्रमा रहेका चार्जिङ स्टेसनमा गुणस्तरीय होटेल तथा शौचालयसहित आधारभूत आवश्यकता नभएको तथा सरकारीको तुलनामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चार्जिङ स्टेसन करिब दुई गुणासम्म महँगो भएको भनी उनीहरूले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

यात्रु ममता राईले भनिन, “जङ्गल क्षेत्रमा गाडी चार्ज गर्नका लागि बिजुलीको व्यवस्था भए पनि आधुनिक शौचालय, गुणस्तरीय परिकारसहितको होटेल र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नभएकोलाई त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

विद्युतीय सवारी साधनमा सञ्चालन खर्च कम भए पनि डिजेलवाला सवारी साधनको जस्तै गरी महँगो भाडा तिर्नुपर्दा ठगिएको महसुस हुने गरेको  धारणा व्यक्त गर्दै हेटौँडा निवासी ललितबहादुर थिङले साविक उठाउँदै आएको भाडा दर घटाएर यात्रुलाई राहत दिन सरकार एवं सम्बद्ध व्यवसायीसँग अनुरोध गरे।

वीरगञ्जका सवारी चालक रोहित साहले भने, “सरकारी चार्जिङ स्टेसनमा एक युनिट बिजुलीको मूल्य चार रुपैयाँ छ भने निजी क्षेत्रकोमा आठ रुपैयाँसम्म पर्दछ, यसले सरकारी स्टेसनहरूमा भीड बढाएको छ, लामा रुटमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनले बेग्लै खालको समस्या झेल्नुपरेको छ, त्यसतर्फ राज्य पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।”

यसैगरी विराटनगरका चालक प्रेम आलेले भने, “गत असोज ११ र १२ गते अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो सडक बिगारिदिँदा यसअघि चल्तीको बिपी मार्गमा गाडी चलाउन गाह्रो छ, अहिले देशको पूर्वी क्षेत्रतर्फ जाने गाडीहरू चार्जिङ स्टेसनरहित कान्ति राजमार्ग हुँदै गुडिरहेका छन्, सो सडक खण्डमा पनि सरकारी चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस