काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गरिब देशहरूलाई वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउने निर्ब्याजी ऋण करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने भएको छ ।

हालै आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि कोष (पीआरजीटी) को समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिन गोर्जिएभाले जानकारी दिइन् ।

आईएमएफले यो कोषमार्फत न्यून आय भएका मुलुकलाई निर्ब्याजी ऋण दिने गरेको छ । खासगरी भुक्तानी सन्तुलन लगायत समस्या भएका गरिब मुलुकहरूले यस्तो सुविधा पाउने छन् ।

नेपालले पनि पीआरजीटीअन्तर्गत नै विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) शीर्षकमा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर निर्ब्याजी रूपमा लिएको छ । दुई वर्षअघि तीव्र रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहँदा नेपालले त्यो सुविधा लिएको थियो ।

यो सुविधा लिँदा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् ।

‘कार्यकारी बोर्डले पारित गरेको प्याकेजले आगामी पाँच वर्षका लागि थप ८ अर्ब अमेरिकी डलर थप अनुदान दिने स्रोत जुट्ने गरी आईएमएफको आय बढेको छ, गत वर्षको आर्थिक स्रोत संकलनसमेत गरेर अब आईएमएफले वार्षिक ३।६ अर्ब अमेरिकी डलर दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिने भएको छ, यो कोभिडअघिको तुलनामा दोब्बर हो,’ प्रबन्ध निर्देशक गोर्जिएभाले भनेकी छन् ।

न्यून आय भएका मुलुकहरू गम्भीर र अभूतपूर्व धक्काको सामना गरिरहेको र उनीहरूलाई ठूलो वित्तीय सहायता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आईएफएफको कोषमा भएको सुधारले भिन्नाभिन्नै आवश्यकता भएका देशहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ, दुर्लभ सहुलियतपूर्ण स्रोतहरूलाई सबैभन्दा आवश्यक भएकोमा देशलाई निर्ब्याजी दिँदा उनीहरूलाई जोखिमबाट बचाउन मद्दत गर्ने छ,’ गोर्जिएभाले भनिन् ।