काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारी सरुवाका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने प्रस्तावलाई सावधानीपूर्वक तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। सहसचिवहरूको सरुवामा भइरहेको व्यापक चलखेल र रस्साकस्सीको चर्चाबीच, अर्यालले मन्त्रालयहरूलाई सरुवा सूची तयार गर्दा सरुवा अवधि पुगेको छ कि छैन, र सरुवाको आवश्यक कारणसहित प्रस्ताव पठाउन भनेका हुन्।
गत शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विष्णु प्रसाद ज्ञवालीसहित ३९ जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भए पनि प्रयाप्त आधार र कारण नमिलेकाले आजसम्म पनि सरुवा सूची अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
सरुवा सूचीबारे छलफल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव भरतमणि सुवेदीसहितको टोली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेपछि, मुख्यसचिव अर्यालले सरुवा सूचीलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न भनेका हुन्।
सम्बन्धित समाचार : ३९ जना सहसचिवको सरुवा
पछिल्ला केही वर्षयता कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ। शक्तिशाली भनिएका अड्डामा जानका लागि कर्मचारीहरूबिचको संघर्षले गर्दा हरेक सरुवामा केही न केही समस्या उत्पन्न भएको छ। अन्तिम समयमा भागबन्डा मिलाउन खोज्दा सोझा कर्मचारीहरू पेलिने गरेको व्यापक गुनासो रहँदै आएको छ।
त्यसो त कतिपय प्राविधिक सहसचिवहरू प्रदेशबाट प्रदेशमै रजगज चलाई रहेका छन् भने कतिपय सचिव बढुवा हुनै लाग्दासमेत प्रदेश पठाइएको छैन । यसले पनि कर्मचारीहरूमा विभेद गरेको भन्दै आलोचना भई रहेको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालले अबदेखि यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि केवल सरुवा गर्नै पर्ने कर्मचारीहरूको मात्र सूची ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। उनले सबै पक्षसँग सहमतिका आधारमा प्रस्ताव तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्, भनी एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
त्यसो त यसअघि नै सरुवाको फरम्याट नै तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएपछि त्यसको कार्यान्वयनसमेत भएको देखिँदैन । जसका कारण पनि यो व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन ।
भद्रगोल सरुवा प्रक्रियाका कारण कर्मचारीहरू मात्र नभई, सेवा प्रवाहमा पनि गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। हरेक सरकारलाई यसै कारण आलोचनाको सिकार बन्नु परेको छ। प्रणालीगत सुधारभन्दा राजनीतिक चलखेल र बिचौलियाको सेटिङले कर्मचारीतन्त्रमा बदनामी थपिएको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन्।
सरुवा प्रक्रियामा यस्ता विकृतिहरू रोक्न मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन महत्त्वपूर्ण मानिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले अर्थ राख्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
