स्थानीय तहहरूको आन्तरिक विवादले शिक्षक–कर्मचारीहरूको चाडपर्व खर्च र नियमित तलब भत्ता किन रोकिएको हो ? पालिकाहरूले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट समयमा वितरण गर्न किन असफल भए ?
काठमाडौँ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुक गणतान्त्रिक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका तीनै तहका सरकारहरूको अधिकार र दायित्वहरूको स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो अनुसार बाल विकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता निकासा गर्ने दायित्वको रूपमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
संघीय सरकारबाट उपलब्ध सशर्त अनुदान अनुसार स्थानीय तहहरूले समयमा नै तलब भत्ता वितरण गर्नुपर्नेमा हाल सम्मको प्राप्त जानकारी अनुसार करिब ३९ पालिकाका शिक्षक–कर्मचारीहरूले नेपालीहरूको महान् चाडपर्वहरू दसैँ, तिहार लगायतका महत्त्वपूर्ण अवसरमा समेत तलब पाउन नसकेका हुन् । आन्तरिक विवादका कारण स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूको चाडपर्व खर्च तथा नियमित तलब भत्ता निकासा नगरिदिँदा समयमानै तलब भत्ता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट शिक्षक–कर्मचारीहरू वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले समेत मासिक तलब खुवाउन पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि शिक्षक–कर्मचारीले आफ्नो तलब पाएका छैनन् । चाडपर्वको भत्ता पनि दसैँअघि नै उपलब्ध गराउनु पर्नेमा दसैँ बितिसक्दा समेत साउनदेखि बाँकी रहेको तलब नपाउँदा उनीहरूको दसैँ खल्लो भएको छ । सरकारको ताकेतालाई अटेरी गर्दै पालिकाहरूले तलब भत्ता पठाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
स्थानीय शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब तथा चाडबाड भत्ता नपाउँदा उनीहरूको मुहारमा थप निराशा थपिएको छ । पालिकाहरूले शिक्षक कर्मचारीको तलब दसैँ अघि पठाउन नसक्दा उनीहरू आर्थिक कठिनाइमा परेका छन् । नेपालीहरूको महान् पर्वमा समेत तलब खातामा नआउँदा चाडबाडको समयमा समस्या भएको शिक्षकहरूको भनाइ छ ।
यी हुन चाडपर्वमा पनि तलब नपाउने विद्यालय
सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मासिक तलब दिने उद्घोष गरे पनि ३९ पालिकाका शिक्षकले दसैँमा समेत तलब र चाडपर्व भत्ता पाएका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अनुसार चाडपर्वमा पनि तलब नदिनेमा मधेस प्रदेशका ३३ वटा पालिका छन् । वाग्मतीमा दुई, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक पालिकाले शिक्षकलाई तलब भत्ता दिएका छैनन् ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १००, १०१ मा शिक्षकले आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई मासिक तलब भत्ता खुवाउने घोषणा गरेको थियो । संघीय सरकारले उपलब्ध गराइसकेको तलब भत्ता समेत स्थानीय तहले निकासा दिन नसकेको हो ।
विद्यालय तहको शिक्षक तलब भत्ता संघीय सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको हुन्छ । ‘संघीय सरकारबाट उपलब्ध सशर्त अनुदान अनुसार स्थानीय तहहरूले समयमा नै तलब भत्ता वितरण गर्नुपर्नेमा दसैँ, तिहार, छठ र नेपाल सम्वत लगायतका चाडपर्वमा समेत शिक्षकहरूको चाडपर्व खर्च तथा नियमित तलब भत्ता निकासा नगरिँदा आम शिक्षक कर्मचारीहरू समयमा नै तलब भत्ता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन्,’संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस असामान्य परिस्थितिले संगठन राष्ट्रिय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
संगठनका अनुसार सप्तरीको राजविराज, तिरहुत, कञ्चनपुर, छिन्नमस्ता, विष्णुपुर, अग्निसार कृष्ण सावर, रुपनी, हनुमान नगर कंकालनी, राजगढ, बोदे बर्साइनले दसैँमा तलब भत्ता निकासा नदिएको हो ।
त्यस्तै सिराहाको कल्याणपुर, धनुषाको जनकपुर उमनपा, कमला, क्षिरेश्वर, सबैला, नगराईन नपा, लक्षमनिया, धनौजी, बटेश्वर, जनकनन्दनी गापा, रौतहटको बृन्दावन, माधवनारायण, गुजरा, फतुवा बिजयपुर, बौधिनी, पर्साको बहुदरमाई नपा, विन्दवासिनी गापा, पकहामैनपुर गापा, धोबिनी गापा, महोत्तरीको बल्वा नपा, सम्सी नपा, सोन्मा नपा, एकडाडा गापा, रामेछापको सुनपती गापा, काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेल नगरपालिकाले चाडपर्वमा पनि तलब निकासा नदिएको संगठनले जनाएको छ ।
त्यस्तै सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, कालिकोटको शुभकालिका गापा, अछामको पञ्चदेल विनायक, दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले तलब भत्ता खुवाउन नसकेको हो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अनुसार १२ जिल्लाका ३९ वटा पालिकाले संघीय सरकारले पठाएको पैसा समेत तलब नदिई रोकेका हुन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूले तलब भत्ता नपाएको देखिन्छ ।
चाडपर्वमा पनि तलब नपाउँदा समस्या
संघीय सरकारबाट उपलब्ध सशर्त अनुदान अनुसार स्थानीय तहहरूले समयमा नै तलब भत्ता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म पनि पालिकाहरूले शिक्षकहरूको चाडपर्व खर्च तथा नियमित तलब भत्ता निकासा नगरेको संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताए । जसले गर्दा शिक्षक कर्मचारीहरू समयमा नै तलब भत्ता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । शिक्षकहरूले तत्काल तलब पाउनुपर्ने मागसहित स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरिएको उनले बताए ।
कतिपय पालिकाहरूले पालिका भित्रैको विवादका कारण शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्ने गरेको, तलबै नदिने गरेको महासचिव शाहीले प्रशासनसँग भने । उनले पालिकाको लापरबाहीले गर्दा शिक्षकहरूले समस्या भोक्नु परेको बताए ।
यस्तै दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत मिलन प्रसाद शर्माले पालिकाको आन्तरिक विवादका कारण शिक्षकहरूले मात्र नभई पालिकाकै कर्मचारीले तलब नपाएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट विनियोजन हुन नसक्दा पालिकाका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको शर्माले बताए । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको लापरबाहीले गर्दा कर्मचारी र शिक्षकहरूले समयमै तलब नपाउँदा समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।
यस्तै हिमालय माबी डाडीमाडी दैलेखका प्रधानाध्यापक माधम प्रसाद तिमल्सेना पनि पालिकाको आन्तरिक विवादकै कारण समयमै तलब पाउन नसकेको बताउँछन् । अब छिट्टै कार्यपालिकाको बैठक बसेर शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउने विषयमा छलफल गर्ने पालिका प्रमुख ज्यूले भन्नुभएको छ, ’उनले भने अव विद्यालयको खातामा पैसा आउँछ भन्ने आसामा छौँ, ।’
नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीको हक र धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम प्रत्येक शिक्षक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०० र नियम १०१ मा समेत शिक्षकले आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउनेछ भन्ने प्रावधान छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम तत्कालै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता निकासा गर्न संगठनले माग गरेको हो ।
शिक्षकको लापरबाहीका कारण तलब निकासा नगरिएको होः पालिका अध्यक्ष
संगठनका महासचिव शाही अधिकांश पालिकाले नगर तथा गाउँ परिषद् नबसेको र पालिकाको आन्तरिक विवादका कारण पालिका भरीका शिक्षक कर्मचारीलाई तलब नदिएको बताउँछन् । उनले सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले ७ जना शिक्षकको तलब भत्ता नदिएको बताए । यस्तै उनले पालिकाले जबरजस्ती उनीहरूको सरुवा गरेको तर, शिक्षकहरू सरुवा हुन नमानेपछि ७ जनाको तलब निकासा नगरेको दाबी गरे ।
यस बारेमा प्रशासनले नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्ण बहादुर बुढाथोकीसँग बुझ्दा शिक्षकहरूले राम्रोसँग विद्यालयमा नपढाउने गरेका कारण तलब रोकेको बताए । उनले विद्यार्थीको भविष्यसँग शिक्षकहरूले खेलवाड गरेका कारण पनि ती शिक्षकहरूलाई सरुवा समेत गरेको बताए । कतिपय शिक्षकहरू पढाउने काममा भन्दा पनि ठेक्कापट्टा गर्ने तर्फ बढी ध्यान दिने गरेका कारणले पालिकाले शिक्षकको सरुवा र केही समयको लागि तलब रोकेको उनले बताए ।
’जनताका बालबालिकाको भविष्यमाथि शिक्षकहरूले लापरबाही गरेकै कारण पालिकाकाले उनीहरूको तलब नदिएको हो’, उनले भने ’पछि पालिकाको बैठक बसी तलब नपाएका शिक्षकहरूलाई तलब लिन आउनु भन्दा पनि नआएकाले पालिकाले तलब नदिएका हो उनले भने ।’
शिक्षकहरू पनि कोही काठ तस्कर, कोही चरेस काण्डमा लामो समय जेल बसेका छन् । त्यस कारण पनि शिक्षा क्षेत्र बदनाम भइरहेको उनले बताए । पढाउने काममा भन्दा पनि शिक्षकहरू कसरी फाइदा हुन्छ कसरी कमाउन सहिन्छ भन्ने तर्फ बढी ध्यान दिने गरेको उनले आरोप लगाए ।
के भन्छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
यता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा भने शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा केन्द्रको तर्फबाट भने कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । वित्तीय हस्तान्तरणबाट शिक्षकहरूले तलब खाने खाने व्यवस्था छ, कुनै कुनै पालिकाले आन्तरिक विवादका कारण बजेट विनियोजन गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ । ‘मासिक रूपमा तलब दिन बजेटको हिसाबले समस्या छैन । स्कुलबाट माग फारम समयमै आउनुपर्ने, पालिकाबाट समयमै निकासा हुनुपर्ने, बाँड्नुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘कतिपय पालिकाले गरिरहेका छन् । यसमा कुनै समस्या छैन । तर, नभएको ठाउँमा समस्या भएको हो ।’
केन्द्रबाट स्थानीय तहमा पहिला जस्तो बजेट नजाने, फुकुवा नहुनेजस्ता कुनै पनि समस्या नभएको शर्माले बताए । ‘हाजिरी प्रमाणित गरेर स्कुलले समयमै पठाउनु प¥यो । कतिपय स्थानीय तहले अधिवेशन गरेका छैनन् । कतिपयमा विविध समस्या छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘केन्द्रको कारण रोकिएको हो भने त ७५३ वटै पालिकामा रोकिनुपर्ने हो । धेरै जसो पालिकाले मासिक रूपमा तलब दिइरहेका छन् ।’
कतिपय पालिकाले शिक्षकको खातामै मासिक तलब पठाउँदै आएका छन् । कतिपयले विद्यालयको खातामा पठाउने र सोही आधारमा विद्यालयले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमै तलब खुवाउँदै आएको शर्माले बताए । कहीँ कतै व्यवस्थापनमा अलमल भएको कारण शिक्षकहरूले समयमै तलब नपाएको हुन सक्ने शर्माले बताए ।
पछिल्लो समय केही पालिकाहरूमा राजनीति विवादका कारण तलब निकासामा समस्या भइरहेको सूचना प्राप्त भए लगत्तै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आन्तरिक विवादका कारण शिक्षकको तलब नरोकिदिन पत्राचार समेत गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै दरबन्दी मिलान नगरेको विद्यालयहरूमा केन्द्रले तलब भत्ता नपठाएको उनले बताए । केन्द्रले समन्वय र सहजीकरण गर्नको लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
