१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नै सकस, चार महिनादेखिको बरन्डा होला त आज खाली ? 

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयलाई आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ । महिनौँदेखि दर्जनौँ सहसचिवहरू जिम्मेवारी नदिई बरन्डामा राखिएको छ । चार महिनादेखि थपिँदै गएका सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी नदिई राखिएको विषयमा आलोचना भएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख ताकेर बसेको गृहले मंगलवार केही सहसचिवको सरुवा गर्ने तयार गरे पनि अहिलेसम्म निर्णय भई सकेको छैन । 

यसअघि नै ११ जना सहसचिवहरू जिम्मेवारीविहीन रहेको गृहमा शुक्रवारको मन्त्रिपरिषदबाट थप तीन जना थपेर १४ पुर्‍याएको छ । जसमध्ये गृह मन्त्रालयबाट चार जना सहसचिवहरू गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् । यससँगै केही सहज हुने बताइएको थियो । यससँगै अतिरिक्तमा रहेकालगायत अन्य केही सहसचिवहरूसमेतको सरुवाका लागि बिहानैदेखि टिप्पणी घुमाइएपछि अहिलेसम्म थान्को नलागेको गृहकै एक अधिकारीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएका छन् । 

सम्बन्धित समाचार : टुंगियो सहसचिवको सरुवा, नामावलीसहित

यससँगै केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ)हरुको सरुवासमेत हुने बताइएको छ । गृह मन्त्रालयमा अतिरिक्तबाहेक जिम्मेवारी सम्हाली रहेकै अधिकारीहरूसमेत केही ठुला र आकर्षक भनिएका जिल्लामा जाने तरखरसँगै के कसरी मिलाउने भन्नेमै अलमल देखिएको ती अधिकारीको भनाई छ । यद्यपि यसका बाबजुद बाह्य त परै जाओस् आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थापन नै गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भई रहँदा जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नै पर्ने बाध्यता मन्त्री–सचिवलाई छ । 

सम्बन्धित समाचार : महिनौँदेखि दर्जन सहसचिव बरन्डामा, कामै नलगाई खातामा तलब !

त्यसै त कर्मचारीहरूले नागरिकलाई सेवामा सन्तुष्टि दिन नसकेको र कतिपय कामकाजी ठाउँहरूमा कर्मचारी अभाव भएको बताई रहँदा यता कतै भने दर्जनौँ उच्च अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी नै नदिई राख्नु कुनै हिसाबले पनि औचित्य पुष्टि हुँदैन । 

त्यति मात्रै होइन, गृहमै कार्यरत केही अधिकारी यसअघिको सुधार गतिलाई नतिजामुखी बनाउन सुधारतर्फ लागिरहे पनि कतिपय कर्मचारीहरू भने मौका यही हो भन्दै ‘सेटिङ’तर्फ लागिरहेकोसमेत जानकारी प्राप्त भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस