८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ स्थानीय तहमा ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ’ : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ स्थानीय तहमा रु. ४३ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन् । वर्तमान सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि आज सार्वजनिक गर्दै उनले विपदबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको बताएका छन् । 

“वर्तमान सरकार बनेको केही दिनअघि सिमलतालस्थित त्रिशूली नदीमा बस खस्दा तीर्थयात्री बेपत्ता भएको दुःखद घटनाबाट शोकमा थियौँ । त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मुलुक गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा पर्‍यो । यसै अवधिमा देशभर सात हजार एक सय ३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति गर्‍यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवं सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।”

पीडित परिवारको राहत, घाइतेको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनः स्थापनामा सरकार केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । 

“बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका तीन सय ९१ जनाका परिवारले दुई लाखका दरले राहत रकम पाएका छन् । बाढी पहिरोबाट प्रभावित दुई हजार पाँच सय ५५ परिवारलाई रु. चार करोड ५० लाख तत्काल प्रदान गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । हामी अहिले बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेका छौँ । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ ।” 

प्रतिक्रिया दिनुहोस